दिल्ली, दि. 28 (लोकाशा न्यूज) : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डिपॉझिट इंश्योरेंस अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉरपोरेशन अ‍ॅक्ट दुरुस्ती विधेयकास मान्यता दिली आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर, बँक बंद झाल्यास किंवा बुडल्यास, 5 लाखांपर्यंतची ग्राहकांची रक्कम सुरक्षित असेल. ठेवीदारांना ही रक्कम 90 दिवसांच्या आत मिळेल. सध्या ग्राहकांची बँकेत एक लाखापर्यंतची रक्कम सुरक्षित राहत होती.
सरकारने 2020 मध्येच ठेवी विम्याची मर्यादा 5 पट वाढवण्याची घोषणा केली होती, पण याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. त्याला संसदेची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले आहे की संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातच हे विधेयक मांडले जाईल. 2020 मध्ये पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक बुडल्यानंतर डिपॉझिट विमा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ठेवी विमा आणि पत हमी महामंडळ अधिनियम, 1961 मध्ये दुरुस्तीची घोषणा केली होती. पण कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन स्थगित करण्यात आले होते. 1993 पासून 27 वर्षानंतर पहिल्यांदाच सरकारने ठेवी विम्यात बदल केले आहेत. नवीनतम निर्णय 4 फेब्रुवारी 2020 पासून अंमलात येईल. म्हणजेच पीएमसी, लक्ष्मी विलास बँक आणि येस बँकेच्या ग्राहकांनाही याचा लाभ मिळेल. ऊखउॠउ कायदा 1961 च्या कलम 16 (1) नुसार जर एखादी बँक बुडली किंवा दिवाळखोर झाली तर ऊखउॠउ प्रत्येक ठेवीदारास पैसे भरण्यास जबाबदार असेल. कारण ठेवीदारांनी जमा केलेल्या रकमेवर त्याला 1 लाख रुपयांपर्यंत विमा उतरवला जातो. सरकारने ही मर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढवली आहे.
बँकेत एकापेक्षा जास्त खात्यातही 5 लाखांचीच गॅरंटी
ठेवी विमाअंतर्गत ग्राहकांचे एकूण 5 लाख रुपये सुरक्षित असतात. जर ग्राहकाचे एकाच बँकेच्या अनेक ब्रांचमध्ये अकाउंट असेल, तर सर्व अकाउंटमध्ये डिपॉझिट अमाउंट आणि व्याज जोडून 5 लाखांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित मानली जाते. यामध्ये मूलधन आणि व्याज दोन्हींचा समावेश असतो.
बँकेत जमा होणारी सर्व रक्कम
डीआयसीजीसीच्या खात्यात
बँकेच्या सर्व ठेवी डीआयसीजीसीच्या अखत्यारीत येतात, त्यामध्ये बचत, मुदत ठेवींसह चालू खात्यांचा समावेश आहे. कोणत्याही बँकेची नोंदणी करतांना डीआयसीजीसी त्यांना छापील फॉर्म देते. या पत्रकात ठेवीदारांना उपलब्ध असलेल्या विम्याचा तपशील असतो. या तपशीलाबद्दल जाणून घेण्यासाठी, ठेवीदार बँकेच्या शाखा अधिकार्‍यांकडे चौकशी करू शकतो.
बँकांवरचा भार वाढेल, 100 रुपये.
पण प्रीमियम 2 पैशांनी वाढला
विमा संरक्षण वाढीमुळे बँक ग्राहकांना फायदा झाला आहे, परंतु दुसरीकडे 100 रुपये शुल्क लागणाचा प्रीमियमही 10 पैशांवरून 12 पैसे झाला आहे. ठेवी विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन रिझर्व्ह बँकेच्या मालकीची संस्था आहे जी बँक ठेवींवर विमा संरक्षण पुरवते.
दुरुस्तीचा सरकारला कसा फायदा होईल?
गॅरंटी राशी वाढवल्यावर बँकांमध्ये लोक गॅरंटी राशीच्या बरोबरीने पैसा जमा करण्याविषयी चिंतित होणार नाहीत, ज्यामुळे लोकांचा बँकिंग सिस्टमवर विश्वास वाढेल. परिणामी सेविंग वाढल्यावर बँका जास्त कर्ज देऊ शकतील.
