नवी दिल्ली, 3 मार्च : ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. मागासवर्ग आयोगाने जो अहवाल सादर केला होता तो अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाच्या पुढच्या निर्देशापर्यंत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करता येणार नाहीये. सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नाकारल्यामुळे हा राज्य सरकारसाठी एक मोठा झटका आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा अहवाल नाकारला आहे. तसेच पुढील निर्देश देईपर्यंत निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाहीये आणि ओबीसी आरक्षणांशिवाय निवडणुका आता घ्यावा लागणार आहेत असं दिसत आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं, राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध नाहीये. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय ओबीसी प्रतिनिधित्वाचीही माहिती उपलब्ध नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं. तसेच नेमक्या कुठल्या कालावधीतील माहितीच्या आधारावर हा अहवाल तयार केला गेला आहे यासंदर्भातही स्पष्टता नाहीये.
मंत्रिमंडळ बैठकीत काय होणार निर्णय?
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. वडेट्टीवार यांनी म्हटलं, आता थोड्यावेळात कॅबिनेटची बैठक आहे. या बैठकीत या संदर्भात चर्चा करू आणि पुढील भूमिका निश्चित करु. सर्वोच्च न्यायालयापुढे ज्या गोष्टी, माहिती मांडायची त्या मांडल्या. महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत ही आमची काल भूमिका होती आजही भूमिका आहे आणि उद्याही असणार आहे. मध्यप्रदेश, कर्नाटक, बिहारमध्ये सुद्धा असंच झालं. सहा राज्यांत ओबीसींचं आरक्षण घालवलं. भाजपशासित राज्यांमध्ये आरक्षण गेलं भाजपने त्याचं उत्तर द्यावं. महाराष्ट्रात आम्हाला दोषी धरत आहात तर मग इतर राज्यांत कोणाला दोषी धराल असा सवालही विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. राज्य सरकार अजिबात कमी पडलं नाही. जे-जे करू शकतो ते सर्व आम्ही केलं आहे. हा निकाल आमच्या विरोधात आहे असं आम्ही म्हणत नाही इतर सहा राज्यांतही ओबीसी आरक्षण गेलं आहे. आम्ही ओबीसी आरक्षणाच्या निवडणुका होऊ नये यासाठी खबरदारी आम्ही घेऊ असंही विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं.
जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण नाही तोपर्यंत…. – देवेंद्र फडणवीस
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल राज्य सरकारने फेटाळल्यावर भाजपकडून प्रतिक्रिया आली आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, हे अत्यंत दुर्देवी आहे. सरकारने लवकर पुढची कारवाई करावी. सरकारने गांभीर्याने याकडे लक्ष द्यावं. दीड वर्षात सर्व काम पूर्ण करता आल असतं. आमची मागणी स्पष्ट आहे जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण होत नाही तोपर्यंत निवडणूक घेऊ नये. ओबीसीचे हक्क जाता कामा नये. निवडणूक पुढे ढकलली तरी चालेल.
