राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये निवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्तीचे आदेश शासनाने काढले. त्यामुळे पदवी घेऊन नोकरीच्या आशेवर असणाऱ्या लाखो बेरोजगार तरुणांचे भावी शिक्षक होण्याचे स्वप्न भंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबत शिक्षण होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या उमेदवारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्यातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थी खासगी शाळेत प्रवेश घेत आहेत. परिणामी, अनेक शाळा एकशिक्षकी बनल्या आहेत. शासनाच्या नव्या आदेशानुसार नियोजित शिक्षक भरती प्रक्रियेस उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकांमुळे विलंब होत असल्याचे कारण दिले आहे.
पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील व खासगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांतील निवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात जिल्हा परिषद शाळांतील रिक्त शिक्षकी पदे भरण्यात येणार आहेत. त्यासाठी जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पात्र व इच्छुक उमेदवारांकडून आवेदनपत्र मागवून नियुक्त्या कराव्यात, असे आदेश देण्यात आले आहेत. मागील तेरा वर्षांपासून लाखो पदवीप्राप्त उमेदवार शिक्षक भरतीकडे डोळे लावून बसले आहेत. भरतीची वाट पाहणाऱ्या अनेक उमेदवारांचे नोकरी आणि लग्नाचे वय सरून जात आहे. त्यांना खरी नोकरीची गरज आहे. शासनाने शिक्षक भरतीची घोषणा केल्यापासून भावी शिक्षकांमध्ये उत्साह होता. मात्र, त्या घोषणेची अंमलबजावणी न करता शासनाने निवृत्त शिक्षकांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे शिक्षक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या अनेक उमेदवारांचे स्वप्न भंगले आहे. डीएडबीएड असणाऱ्या लाखो बेरोजगार विद्यार्थ्यांचा रोजगार हिरावून घेणारा हा शासन निर्णय आहे. सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करणे हा प्रकार भविष्यात नेहमीच शिक्षक न भरण्यासाठीच्या शासन धोरणाची चाचपणी आहे.
हा पायंडा यशस्वी झाल्यास नियमित शिक्षक सेवेत नियुक्त केले जाणार नाहीत. त्याचे दूरगामी परिणाम गोरगरीब, वंचित, कष्टकरी शेतकरी मजुरांच्या बेरोजगार पाल्यांवर होणार आहे. – संतोष ताठे, राज्य संपर्क प्रमुख, शिक्षक भारती
