बीड, दि. 25 (लोकाशा न्यूज) : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीच्या नावाखाली खर्‍या शेतकर्‍यांना लाभ मिळणे आवश्यक आहे. मात्र बीड जिल्ह्यात एकतीस हजार सातशे अकरा अपात्र शेतकरी लाभ घेत होते. जन आंदोलनाच्या तक्रारीनंतर झालेल्या चौकशीमध्ये हे दोषी ठरले असून यात तब्बल तेवीस हजार दोनशे एकोनसत्तर शेतकरी भूमिहीन असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या सर्वांकडून दहा दिवसाच्या आत ही रक्कम जमा करावी अन्यथा या दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी बजावले आहेत. या सर्व प्रकारामुळे आता खळबळ माजली आहे. हे प्रकरण शेवटपर्यंत हाताळून खर्‍या शेतकर्‍यांना न्याय देण्याचा आपण प्रयत्न करणार असल्याचे ज्येष्ठ समाज सेवक मा. अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम.देशमुख यांनी म्हटले आहे.
बीड जिल्हा बोगस कामगिरी मध्ये नेहमीच अग्रभागी राहिला आहे. काय काय-कसे करायचे ? याचे उदाहरण बीड जिल्ह्यातून पूर्ण महाराष्ट्र जातात. हे आम्ही अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. मग यात धरणग्रस्त, पिक विमा असेल की, स्वातंत्र्यसैनिक असतील, अशा प्रकारची शेकडो उदाहरणे आम्हाला हाताळली आहेत. खर्‍या लाभार्थ्यांना जास्त न्याय मिळावा, हाच आमचा उद्देश आहे. जिल्हाधिकारी पदावर राहुल रेखावार हे कार्यरत असताना आम्हीही तक्रार केली होती. या तक्रारी मध्ये डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर, मोठे पुढारी, शासकीय आणि सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी, आयकर भरणारे लोक, यांच्यासह जे अपात्र लोक आहेत, त्यांची या पीएम किसनच्या यादीतून हकालपट्टी करावी, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांच्याकडन रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी केली होती. यावर राहुल रेखावार यांनी कठोर पावले उचलून चौकशी चालू करून आणि निर्देश दिले होते. आज पर्यंत झालेल्या चौकशीमध्ये भूमिहीन असलेले तीन हजार दोनशे एकोनसत्तर शेतकरी यात अपात्र सापडले आहेत. त्याप्रमाणे जे लोक आयकरचा कराचा भरणा करतात, असे आठ हजार चारशे बेचाळीस तथाकथित शेतकरी देखील सापडले आहे. त्यामुळे तपासणी झालेल्या पंचवीस टक्के पेक्षा कमी लाभार्थींच्या यादीमध्ये मधील 31 हजार 711 लोक अपात्र आढळून आलेले आहेत. या लोकांकडून पंचवीस कोटीपेक्षा जास्त रक्कम वसूल करण्याचे आदेश आता झालेले आहेत. जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी याबाबत नुकताच आदेश जारी केला असून या सर्व अपात्र लोकांना दहा दिवसात रक्कम शासन जमा करण्याचे आदेश दिले आहे. अन्यथा या लोकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश जगताप यांनी दिले आहेत. आता या कारवाईमध्ये रक्कम वसूल करणे आणि दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे, अशाच प्रकारची कायदेशीर कारवाई असावी, असे देशमुख यांनी म्हटले आहे. जिल्ह्यात जर 35 कोटी पेक्षा जास्त रक्कम अशाप्रकारे उचलली जात असेल तर ते तात्काळ बंद होऊन ही रक्कम जिल्ह्यातील पात्र शेतकर्‍यांपर्यंत पोचली पाहिजे. जर असे झाले तर शेतकर्‍यांना दोन हजार रुपये ऐवजी तीन हजार रुपये हप्ता देखील मिळू शकतो. या कारवाईकडे आपले पूर्ण लक्ष असून ही बाब आपण लवकरच पंतप्रधान कार्यालयाला कळवणार असल्याचेही अ‍ॅड. अजित देशमुख यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार करणार – अ‍ॅड देशमुख
या प्रकरणाकडे आमचे पूर्ण लक्ष असून ही बाब आपण लवकरच पंतप्रधान कार्यालयाला कळवणार आहोत, असा बोगस प्रकार थांबला पाहिजे आणि जे खरे शेतकरी आहेत, त्यांचं कल्याण झालं पाहिजे हा आमचा उद्देश असल्याचे अ‍ॅड. अजित देशमुख यांनी म्हटले आहे.
बीडच्या 12 हजार शेतकर्‍यांनी नांदेड जिल्ह्यात
उचलले अनुदान, साठ कोटींचे वसूलीचे आदेश
बीड जिल्ह्यातील पात्र नसणार्‍या शेतकर्‍यांनी पीएम किसान योजनेचे अनुदान उचलेले असून हे अनूदान वसूल करताना प्रशासनाच्या नाकीनऊ आले आहेत. अशाच आता पुन्हा बीड जिल्ह्यातील 12 हजार शेतकर्‍यांनी नांदेड जिल्ह्यात पीएम किसानचे अनुदान उचलल्याचा नवा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी नांदेडचे जिल्हाधिकार्‍यांनी या लाभार्थ्यांकडून साठ कोटी 35 लाख रूपये वसूलीचे आदेश काढले आहेत. दरम्यान कृषी आयुक्तांनी बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांना सदरील रक्कम वसूल करून द्यावी, असे निर्देश दिले आहेत.
