आष्टी : मागील कराराच्या अंतरीम वाढीसह ऊसतोड कामगारांना 150 टक्के मजूरीत वाढ केल्याशिवाय यंदा कारखान्याचे चाक फिरू देणार नाही, अशी स्पष्ट भुमिका माजी मंत्री तथा आ.सुरेश धस यांनी दिला आहे. लवादाच्या प्रमुख म्हणतील तो अंतीम शब्द राहिल, मात्र ज्यावेळी ऊसतोड कामगार, मुकादमांवर कुठल्याही प्रकारचा अन्याय होऊ देणार नसल्याची परखड भूमिका सुरेश धस यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.
ते पुढे बोलताना म्हणाले की,मागील कराराच्या अंतरीम वाढीसह ऊसतोड कामगारांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याशिवाय कोणत्याच कारखान्याच धुराड यावर्षी पेटू देणार नाही. ऊसतोड कामगारांचे मुकादम,त्यांचे प्रतिनिधी यांनी माझी निवासस्थानी भेट घेतली. या ऊसतोड कामगारांच्या संघटनांच्या मागणीला माझा पाठींबा असल्याचेही आ.धस म्हणाले. ऊसतोडणी कामगारांची मागील पाच वर्षातल्या अंतरीम वाढीसह 150% वाढ द्यावी, तसेच मुकादमांचे 37 टक्क्यापर्यंत कमीशन वाढवावे, बैलगाडीचा दर 208 रुपये ज्यामध्ये (मुंगळा,जुगाड,घंटा) तसेच डोकीसेंटर 239 रु.(ट्रक,ट्रक्टर टोळी) तर गाडीसेंटर 267 रु.अशा पद्धतीने आजचे दर आहेत, या दराप्रमाने नवरा बायको ऊसतोड कामगार जोडीला 416 रुपये मिळतात, परंतु मिस्ञी, बिगारी कामगार इतर कामावर असलेले मजूर सकाळी 11 ते 5 या वेळेतच काम करतात तर ऊसतोड कामगार राञंदिवस काम करुनही त्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही, ते कारखान्यावर जनावरे सांभाळतात त्यांचा खुराक पेंडचा खर्च या सगळ्या गोष्टीचा विचार करता ऊसतोड कामगारांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे ऊसतोड कामागारांच्या गळतीचे प्रमाण मागील 5 वर्षात 60% वर गेलेले आहे. लोक ऊसतोडणीचा धंदा सोडून शहरात वाचमन होणे पसंत करत आहेत. ऊसतोडणीत पैसा मिळत नसल्याने तो दुसरीकडे जात आहेत. या कारणांमुळे मुकादमांच्या संसाराचे वाटोळे झालेले आहे 18.5 % कमीशनवर भागत नाही 3 रु.4 रु. शेकड्याने व्याजाचे पैसे घेतल्याने यात व्यावहारिकता जाणवत नाही अनेक मुकादम यामुळे व्यसनधीन झालेले आहेत अनेकांनी आपली जीवनयाञा संपविली आहे त्यामुळे हि भाववाढ झाली पाहिजे.तसेच करार तीन वर्षाचाच असला पाहिजे पाच वर्षाचा चालणार नाही.तर टिडीएस हा ऊसतोड कामगारांकडून कपात केला जाता कामा नये अनेक कारखान्यांनी असे उद्योग केलेले आहेत. तसेच 100% शौचालयाची सोय केल्याशिवाय कुठल्याही कारखान्याला साखर आयुक्तांनी गाळप परवानगी देऊ नये.शौचालयाची सोय नसल्याने महिलांची मोठ्या प्रमाणावर कुचंबणा होते.अनेक महिलांना यामुळे किडनी स्टोनचे आजार होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.बीड जि.प.आरोग्य विभागाचा मी धिक्कार करतो जो 32 कलमी कार्यक्रम सुचवलेला आहे त्याची आंमलबजावणी न करणारांचा हि मी निषेध करतो.ऊसतोड कामगारांचा विमा हा कारखान्यांनीच भरला पाहिजे.तसेच येणे जाणे भाडे 100% कारखान्यांनीच दिले पाहिजे.प्रत्यक्षात गाडीभाडे 20 हजार असेल तर कारखाना 12 हजार रु.व मुकादम 8 हजार पदर भरतो हा अन्याय व ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्याचा प्रश्न सुटल्याशिवाय कुठल्याही कारखान्यावर ऊसतोड कामगार जाणार नाहीत असा ईशाराही आ.सुरेश धस यांनी दिला आहे.
