ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून लांबलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या जुलै अखेर होण्याची शक्यता आहे . राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्रात ही माहिती दिली आहे . राज्यातील मुदत संपलेल्या महानगरपालिका , नगरपालिका , नगरपंचायतींसह जिल्हा परिषद , पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या 17 जून ते 11 जुलै या कालावधीत या निवडणूक घेणे शक्य असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे . त्यामुळे दोन वर्षानंतर निवडणुकीचा बिगुल वाजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे . या प्रकरणी आता 4 मे रोजी सुनावणी होणार आहे . राज्य शासनाने 11 मार्च रोजी प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वतःकडे ठेवणारा कायदा मंजूर केला असून त्याला आव्हान देणारी याचिका पवन शिंदे व इतरांनी ऍड . सुधांशू चौधरी , ऍड . देवदत्त पालोदकर , ऍड. आडगावकर यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली . त्यावर या . ए . एम . खानविलकर व न्या . अभय ओक यांच्यापुढे 25 एप्रिल रोजी सुनावणी झाली .यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी शपथपत्र दाखल केले आहे . त्यानुसार कोविड -19 मुळे मागील दोन वर्षांमध्ये निवडणुका घेता आल्या नाहीत. मात्र , राज्य निवडणूक आयोगाने कोविडच्या पहिल्या लाटेनंतर राज्यात 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसह 6 जिल्हा परिषद , 44 पंचायत समितींच्या निवडणुका 2021 मध्ये घेतल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 106 नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेतल्या आहेत. तसेच मुदत संपलेल्या व आगामी काळात मुदत संपणाऱ्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रभाग रचनेचीही तयारी पूर्ण केली आहे व काहींची तयारी प्रगतीपथावर आहे. शपथपत्रात पुढे म्हटले आहे की , राज्यात 3 मार्च 2022 रोजी 2 हजार 155 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संपल्या असून 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत 9 हजार 963 संस्थांची मुदत संपेल.
