बीड : बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत लेखा परीक्षण नियमांचा फटका बसलेल्या अनेक उमेदवारांना मुंबई उच्च न्यायालयातही दिलासा मिळाला नाही. सहकारमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या धनराज मुंडे यांच्या याचिकेत अंतरिम दिलासा द्यायला उच्च न्यायालयाने नकार दिला, त्यामुळे आता केवळ ८ जागांसाठीच बीड जिल्हा बँकेची निवडणूक होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघातील ११ जागांवरील इच्छुकांचे अर्ज बँकेच्या उपविधीतील लेख परीक्षण नियमांचा आधार घेत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी रद्द केले होते. त्यामुळे या ११ जागांवर एकही उमेदवार राहिलेला नाही. बँकेच्या उपविधीनुसार उमेदवाराच्या संस्थेला लेखा परीक्षणाचा अ किंवा ब दर्जा आवश्यक आहे. मात्र एकही उमेदवाराच्या संस्थेकडे असा दर्जा नव्हता . या सन्दर्भत अनेक उमेदवाराकडून या नियमाला स्थगिती मिळविण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र सहकार मंत्र्यांनी या नियमाला स्थिगिती देणे किंवा नियम रद्द करणे योग्य होणार नसल्याचे सांगत धनराज मुंडे यांची याचिका निकाली काढली. सहकार मंत्र्यांच्या या आदेशाला धनराज मुंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. यात त्यांनी अंतरिम दिलासा मागितला होता आणि परभणी आणि औरंगाबाद जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी असा दिलासा सहकार मंत्र्यांनीच दिला असल्याचे सांगितले होते , यावर न्या. नितीन जमादार यांनी अंतरिम दिलासा द्यायला तर नकार दिलाच , त्या सोबतच औरंगाबाद आणि परभणी जिल्ह्यात दिलेला दिलासा देखील रद्द केला आहे. त्यामुळे आता त्या जिल्ह्यातील निवडणूक देखील अडचणीत आल्या आहेत. तर बीड जिल्हा बँकेत केवळ ८ जागांसाठीच निवडणूक होणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा बँकेसाठी २० मार्च ला मतदान होणार आहे.