बीड -बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी संबंधित गुन्ह्यांच्या तपासासाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने पैशाचा माग काढण्यासाठी खाजगी एजन्सी नेमण्याचे कारण काय ? सार्वजनिक मालमत्ता परत मिळविण्याची पोलिसांचीच इच्छा नाही काय ? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बीड पोलिसांना विचारला आहे. बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी संबंधित वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमधील पैसा नेमका कोठे गेला याचा शोध घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते, त्याचा अहवाल न्यायालयात दाखल केला जात असताना न्यायालयाने हे ताशेरे ओढले आहेत, तसेच या प्रकरणातील तपासी अधिकारी असलेल्या पोलीस उपाधिक्षकांना 7 जानेवारी रोजी प्रत्यक्ष हजर राहण्यास सांगितले आहे.
बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी संबंधित विविध गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने विशेष तपास पथक (एसआयटी ) गठीत करण्यात आले होते. या पथकाला वेगवेगळ्या गुन्ह्यांचा तपास करून दोषारोपपत्र दाखल करणे तसेच गुन्ह्यातील पैसा नेमका कोठे गेला याचा शोध घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या संदर्भातील अंतिम अहवाल एसआयटीच्या वतीने उच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात आला. त्यावेळी पैशाचा माग काढण्याचे काम रिस्कप्रो या खाजगी संस्थेकडून करून घेण्यात आल्याची बाब न्यायालयाच्या समोर आली. यावर न्यायालयाने पोलिसांवर ताशेरे ओढले आहेत. ’पोलिसांनी स्वतः तपास का केला नाही ? पोलिसांनी तपास केला असता तर त्यांना प्रत्येक गावात आरोपींचे नातेवाईक कोण आहेत, त्यांच्या नावावर कोणत्या मालमत्ता आहेत, त्यांचे निकटवर्तीय कोण हे कळले असते, पुण्याच्या खाजगी संस्थेला हे कसे कळणार होते ? पोलिसांनाच गुन्ह्यातील सार्वजनिक मालमत्ता परत मिळवायची इच्छा नाही का ? ’ असा सवाल न्या. एम जी सेवलीकर आणि न्या. टी व्ही नलावडे यांच्या पीठाने पोलिसांना विचारला आहे.
या प्रकरणात तपास अधिकारी असलेले अंबाजोगाईचे पोलीस उपाधीक्षक सुनील जायभाये यांनी 7 जानेवारीला स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहावे आणि ते उपस्थित राहिले नाहीत तर अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढू असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे जिल्हा बँक गैरव्यवहार प्रकरणाला आणखी एक वेगळे वळण मिळाले आहे.
