धारूर, दि. 29 (लोकाशा न्यूज) : शेतातून शेतमाल काढल्यानंतर तातडीने आडत्याला विकण्याऐवजी तो तारण ठेवून पैशांची गरज भागावी आणि बाजारपेठेतील गरजेनुसार शेत मालाला योग्य आणि वाजवी दर मिळावा या उद्देशाने राज्यात शेतमाल तारण योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. मात्र धारुर बाजार समीतीच्या वतीने या योजनेचा पुर्णपणे बोजवारा उडवीला आहे. धारुर तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी पंधरा दिवसांखाली 70 क्विंटल मुग तारण म्हणून धारुर कृषी उत्पन्न बाजार समीतीत घातला होता, मात्र तोडगा न काढताच मुग परत नेण्यासंदर्भात कृषी उत्पन्न बाजार समीतीने शेतकर्‍यांना नोटीस काढली आहे.
सुगीच्या कालावधीत शेतकरी शेतीमाल एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात विक्रीसाठी बाजारात आणतात. या कालावधीत शेतमालाचे बाजारभाव कमी होऊन शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. अशावेळी स्थानिक पातळीवर शेतमाल साठवणूकीच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध नसतात. शेतकर्‍यांना त्यादिवशी जो भाव आहे, त्याच किंमतीमध्ये शेतमाल विक्री करावा लागतो. बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल नेण्यासाठी वाहतूक खर्च सुध्दा मोठ्या प्रमाणात येतो. परिणामी शेतकर्‍यांना आर्थिकदृष्ट्या नुकसान सोसावे लागते. त्या पार्श्वभूमीवर शेतमाल तारण योजनेच्या माध्यमातून शेतमालाची साठवणूक करुन काही कालावधीनंतर बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणल्यास शेतकर्‍याला चांगले उत्पन्न मिळू शकते. मात्र धारुर कृषी उत्पन्न बाजार समीतीला शेतकर्‍याचे हीत जोपासायचे नसल्याचे स्पष्टपणे येत आहे. धारूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत शेतमाल तारण योजना सुरू करण्यात आली खरी, या योजनेत मुगाचे पीक तारण ठेवण्यासाठी तालुक्यातील चिखली येथील 25 शेतकर्‍यांनी 12 सप्टेंबर रोजी 70 क्विंटलच्या जवळपास मुग बाजार समिती यार्डात आणून तारण ठेवण्यात आला होता. मुग ताब्यात घ्यावा म्हणून बाजार समितीला जिल्हा उपनिबंधक यांनी दुरध्वनीवर सुचना दिली होती. त्यानुसार बाजार समितीने मुग तारण ठेवला होता. शेतकर्‍यांना पावत्याही देण्यात आल्या. तारण ठेवण्यात आलेल्या शेतमालास शेतकर्‍यांना शासनाच्या दराच्या हमीभावाच्या 75 टक्के रक्कम ही मोजमापे झाल्यानंतर 48 तासात देणे आवश्यक होते. परंतू मोजमाप होऊन पंधरा दिवस उलटले आहेेत. माल ताब्यात घेवून पावत्या ताब्यात देण्या अगोदरच शेतकर्‍यांच्या मुगाची ग्रेडींग करणे गरजेच होते. परंतू त्या वेळी ग्रेडींग न करताच ताब्यात घेतला होता. पंधरा दिवसानंतर शेतकर्‍यांना मुग तारणची रक्कम न मिळाल्यामुळे शेतकरी प्रचंड संतप्त झाले आहेत. यासंदर्भात मागील तीन दिवसापूर्वी शेतकर्‍यांनी पणन महासंघ पुणे यांना लेखी तक्रार केली होती. यावरून तोडगा काढण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक प्रविण फडणीस हे सोमवारी धारूर येथे आले होते. त्यांनी तोडगा काढण्याऐवजी पंधरा दिवसानंतर मुगाची ग्रेडींग स्वाता करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. सोमवारी गोडींग केल्याने बाजार समितीने ग्रेडिंगमध्ये नॉन एफ .ए. क्विंवा दर्जाचा मुग निघाल्याचे कारण पुढे करत शेतकर्‍यांना पैसे देण्याऐवजी नोटीस देण्यात आली आहे. नोटीशीमध्ये शेतकर्‍यांनी तारण ठेवलेला माल स्वतःच्या ताब्यात घ्यावा, असे म्हटले आहे. यामुळे पुन्हा शेतकर्‍यांवर मोठा अन्याय होत आहे. मात्र यात जिल्हा उपनिबंधकाचे घुमजाव सुरू आहेत, यावरुन शेतमाल तारण योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे दिसून येत आहे.
