मुंबई, दि. १७ (लोकाशा न्यूज) : सारथीसह मराठा समाजाशी संबंधित योजनांचा कारभार अखेर मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आला आहे. राज्य सरकारने आज जीआर जारी करून सारथी संस्थेसह मराठा समाजाच्या योजना राबवण्याची जबाबदारी अजित पवार यांच्याकडील नियोजन विभागाकडे वर्ग केली आहे. सारथी संस्था आणि मराठा समाजाशी संबंधित योजनांची जबाबदारी काँग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या बहुजन कल्याण विभागाकडे होती. मात्र, ओबीसी समाजाचे असलेले विजय वडेट्टीवार मराठा समाजाला न्याय देत नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपांनी व्यथित झालेल्या मंत्री वडेट्टीवार यांनी सारथीची जबाबदारी अजित पवारांनी स्वीकारावी अशी त्यांना विनंती केली होती. अजित पवारांनीही सारथी संस्थेची जबाबदारी त्यांच्या अखत्यारितील नियोजन विभागाकडे घेण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, काँग्रेसचा सुरुवातीला याला विरोध होता. अखेर आज यासंदर्भात जीआर जारी करून सारथी संस्थेसह मराठा समाजाच्या इतर योजनांची जबाबदारीही अजित पवार यांच्याकडील नियोजन विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आहे.
सारथी संस्थेकडं दुर्लक्ष केल्याचा आरोप
महाविकास आघाडी सरकारनं ‘सारथी’ संस्थेकडं दुर्लक्ष केलं असून मराठा समाजाच्या हितासाठी काम करणारी ही संस्था बंद करण्याचा डाव आहे, असा आरोप मराठा संघटनांनी केला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शब्द पाळला नसल्याचं संभाजीराजे भोसले यांनी म्हटलं होतं. सारथी संस्थेबाबतचा पोरखेळ थांबवा, सरकारच्या आश्वासनांचं काय झालं? असा सवाल संभाजीराजे छत्रपती यांनी केला होता. या सगळ्या घडामोडींनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विशेष बैठक बोलावली होती. संभाजीराजे यांच्यासह मराठा समाजातील महत्वाच्या प्रतिनिधी देखील या बैठकीला उपस्थित होते. त्याच बैठकीत सारथीला तत्काळ आठ कोटी रुपयांचा निधी देणार असल्याची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घोषणा केली होती.
