नवी दिल्ली: पूर्व लडाखमध्ये निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडून चीनची आर्थिक कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 29-30 ऑगस्टला चिनी सैन्यानं घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो भारतीय जवानांनी हाणून पाडला. यानंतर आता दोन्ही देशांमधला तणाव आणखी वाढला आहे. चीनमधून भारतात येणार्‍या सिप्रोफ्लोक्सासिन या अँटी-बॅक्टेरियल औषधावर अँटी-डंपिंग ड्युटी लावण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतला आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानं 2 सप्टेंबरला एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली. चीनमधून उत्पादित होणार्‍या, चीनमधून निर्यात होणार्‍या औषधांवर अँटी-डंपिंग ड्युटी लावली जाईल. अन्य देशांत उत्पादन झालेल्या, मात्र चीनमधून निर्यात केल्या जाणार्‍या औषधांवरही अँटी-डंपिंग ड्युटी आकारली जाईल, अशी माहिती अधिसूचनेत आहे. यामुळे शांगयू जिंगक्सिन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड, झेजियंग लांगहुआ फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड आणि झेजियंग ग्युबांग फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड याशिवाय अन्य चिनी कंपन्यांना अँटी डंपिंग ड्युटी भरावी लागेल. देशांतर्गत औषधांचं उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांच्या तक्रारीनंतर याबद्दलचा निर्णय घेण्यात आला. त्याआधी या प्रकरणी आवश्यक पडताळणी करण्यात आली. 2015-16 मध्ये चीनमधून 117 टन सामान भारतात आलं. एप्रिल 2018 ते जून 2019 या कालावधीत आयातीचा हाच आकडा 377 टनांवर गेला. चीनमधून येणार्‍या सामनामुळे देशातल्या कंपन्यांचं नुकसान होत असल्यानं अँटी डंपिंग ड्युटी लावण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
