अंतिम वर्षांच्या परीक्षा होणार की करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पुढे ढकलल्या जातील यासंबंधी आज सुप्रीम कोर्ट निकाल देण्याची शक्यता आहे. अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) भूमिकेला केंद्र सरकारने पाठबळ दिले आहे. सर्व विद्यापीठांना अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यास अनुमती देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यामुळे आज सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देतं याकडे सर्वांच लक्ष लागलं आहे. परीक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ६ जुलै रोजी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा संमिश्र पद्धतीने घेण्याची मुभाही आयोगाने दिली. या परीक्षा ३० सप्टेंबपर्यंत पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना आयोगाने विद्यापीठांना दिल्या होत्या. यूजीसीच्या निर्देशांविरोधात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि ओडिशा सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. त्याशिवाय युवासेने तर्फेही याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रालाही दिले होते. त्यावर भूमिका मांडताना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करीत परीक्षांना अनुमती देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. याबाबत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाशीही चर्चा करण्यात आली. टाळेबंदी शिथिलीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातही शैक्षणिक संस्था ३१ ऑगस्टपर्यंत बंद असल्या तरी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा व मूल्यमापनासाठी त्यांना र्निबधातून सूट देण्यात आल्याचे गृहमंत्रालयाने न्यायालयात सांगितलं होतं. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाला युवा सेनेसह काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेताना न्यायालयाने आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आयोगाने आपली भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले होते. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घ्यायलाच हव्यात, अशी ठाम भूमिका मांडताना त्याची कारणेही स्पष्ट करण्यात आली होती.अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची राज्य सरकारांची भूमिका ही देशातील उच्च शिक्षणाच्या दर्जाला घातक असल्याची भूमिका विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली होती. सीबीएसई, आयसीएसईच्या परीक्षांची विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांशी तुलना होऊ शकत नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केलं होतं.
