बीड, दि. 20 (लोकाशा न्यूज) : जिल्हा परिषदेमधील अनेक प्रकार समोर येत आहेत. स्वच्छ भारत मिशन योजनेच्या कार्यालयाच्या दुरुस्तीवर तब्बल सात लाखाचा खर्च महिनाभरापूर्वीच करण्यात आला. मात्र याची तांत्रिक मान्यता आता घेतली गेली आहे. या खर्चाला मान्यता देण्याच्या पत्रावर काही अधिकार्‍यांच्या डुप्लिकेट सह्याही केल्याची माहिती आहे. आता हेच प्रकरण सीईओ अविनाश पाठक यांच्यापर्यंत गेले आहे. त्यानुसार ते या प्रकरणात कारवाई करणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या फाईलीचा उलटा प्रवास करणारे सगळेच पाठक यांच्या रडारवर आहेत. याप्रकरणी मोठी कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
बीड जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र 2 च्या कार्यालयात स्वच्छ भारत मिशन योजनेचे कार्यालय गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. या कार्यालयात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनासह कर्मचार्‍यांना बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. येथून जिल्ह्यात स्वच्छ भारत मिशनचे काम पार पडते. या कार्यालयाच्या दुरुस्तीची फाईल महिना दीड महिन्यांपूर्वी फिरवण्यात आली. या कार्यालयात एसी बसवणे, फर्निचर डागडुजी, खुर्च्या खरेदी, रंगकाम व इतर कामांसाठी सात लाख रुपयांच्या खर्चाला 4 ऑगस्ट 2023 रोजी प्रशासकीय मंजुरी दिल्याचे दाखवले गेले. मात्र या पत्रावरील काही अधिकार्‍यांच्या सह्या बोगस असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान सात लाख रुपये खर्च करण्याची परवानगी 4 ऑगस्ट रोजी दिली असल्याचे पत्र असले तरी या कामाची तांत्रिक मंजुरी शुक्रवारी 15 सप्टेंबर रोजी घेतल्याची माहिती आहे. कोणतेही प्रशासकीय काम मंजूर करताना अगोदर तांत्रिक मंजुरी नंतर प्रशासकीय मंजुरी घेतली जाते आणि त्यानंतर काम केले जाते. स्वच्छ भारत मिशनमध्ये मात्र अगोदर काम केले गेले,त्यानंतर प्रशासकीय मान्यता घेतली गेली आणि आता तांत्रिक मान्यता घेतली गेली आहे. या कामाकडे आणि फाईलचा उलटा प्रवास करून आपले खिसे गरम करणार्‍या कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांकडे नवे सीईओ अविनाश पाठक यांनी आता लक्ष घातले आहे. त्याअनुषंगानेच याप्रकरणी त्यांच्याकडून लवकरच कारवाई होण्याचे संकेत मिळत आहेत. या प्रकरणात ज्यांनी ज्यांनी आपले हात ओले केले ते सगळे जण पाठक यांच्या रडारवर आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी कोणत्याही क्षणी मोठी कारवाई होवू शकते.
