बीड/ तालुक्यातील 41 सेवा सोसायटीवर बेकायदेशीरपणे अशासकीय प्रशासकांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्याना उच्च न्यायालयात न्या आर एन लड्डा,व न्या एस व्ही गंगापूरवाला यांनी आपल्या निकालात स्थगिती दिली असून अशासकीय नियुक्त्या करणारांना चांगलीच चपराक बसली आहे
सन 2019- 20 मध्ये बीड तालुक्यातील 41 सेवा सोसायटीच्या मुदती संपल्या होत्या यावर सोसायटी संस्थांनी उपनिबंधक यांच्याकडे मतदार याद्या देणे अपेक्षित होते परंतु या संस्थांनी मतदार याद्या देण्यात दिरंगाई दाखवली तसेच कोरोना महामारी मुळे सेवा संस्थांच्या निवडणुकाही होऊ शकल्या नाहीत, या संस्थांचा कारभार पाहण्यासाठी संचालक मंडळ बरखास्त करून शासकीय प्रशासक नेमण्यात आले होते मात्र काही राजकीय पुढाऱ्यांनी राजकीय हेतूने काही महिन्यापूर्वी अशासकीय प्रशासक नेमले होते या अन्यायकारक निवडीवर दाद मागण्यासाठी विविध सेवा सोसायटीच्या संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती,याचिकेत अशासकीय प्रशासक मंडळ नेमताना कोणतेही निकष न लावता शासकीय प्रशासकावर गैर विश्वास दाखवून अशासकीय व्यक्तीची नेमणूक करणे योग्य नाही असा युक्तिवाद करण्यात आला त्यामुळे न्यायालयाने या निवडणुकांना स्थगिती देऊन अशासकीय प्रशासकीय मंडळाला प्रतिवादी करून केलेल्या नियुक्त्यांना स्थगिती दिली आहे,कार्यकर्त्यांना आणि बगलबच्च्यांना खुश ठेवण्याकरता करण्यात आलेल्या बेकायदेशीर निवडीला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे राजकीय हेतू साध्य करणारांना चांगलीच चपराक बसली आहे याचिका कर्त्याच्या वतीने ऍड नितीन गवारे पाटील यांनी काम पाहिले
