बीड / प्रतिनिधी
अनेक वर्षाच्या संघर्षानंतर ओबीसीचे राष्ट्रीय नेते ना. छगनरावजी भुजबळ साहेब यांच्या अथक प्रयत्नातून आणि पाठपुराव्यामुळे ओबीसी, भटक्या जाती – जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (महाज्योती) निर्मिती करण्यात आलेली आहे. मात्र महाज्योतीचा कार्यभार सांभाळण्यासाठी नियुक्त केलेल्या संचालक मंडक व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी महाज्योतीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले असून मागील आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या निधीपैकी १२५ कोटीचा निधी संचालक मंडळ आणि अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळेच शासनाकडे परत गेला आहे. महाज्योतीला पूर्णवेळ कायमस्वरूपी व्यवस्थापकीय संचालक नियुक्त करून सारथी प्रमाणेच महाज्योती मध्ये ३५० वाढीव जागांची तरतूद करून ५०० जागांसाठी नवीन सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात यावी जेणेकरून ओबीसी, भटक्या विमुक्त जाती- जमाती आणि विशेष प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल अशी मागणी महात्मा फुले समता परिषदेचे मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष तथा बीड जिल्हाध्यक्ष तसेच सिनेट सदस्य अॅड. सुभाष राऊत यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ओबीसी भटक्या जाती जमाती आणि विशेष प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी स्थापन केलेल्या महाज्योती या प्रशिक्षण संस्थेत नियमाप्रमाणे १६ अधिकारी, कर्मचारी यांचा कार्यभार मंजूर आहे. मात्र तो कार्यरत करण्यासाठी कुठलेही प्रयत्न झालेले नाहीत. व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार गोंदिया जिल्हा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप डांगे यांच्याकडे दिलेला आहे. अतिरिक्त कार्यभार असल्यामुळे महाज्योतीकडे त्यांचे पूर्णतः दुर्लक्ष आहे. त्यांच्या मर्जीने नेमलेल्या कंत्राटी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याकडे सर्व धोरणात्मक निर्णय सोपवले असल्यामुळे महा ज्योतीचा बट्ट्याबोळ होत आहे. नियमाप्रमाणे दरमहा संचालक मंडळाच्या सभा होणे आवश्यक आहे. मात्र आजपर्यंत फक्त दोन सभा झाल्या असल्यामुळे महाज्योतीमध्ये नेमके काय सुरू आहे? हे संचालकांना सुद्धा कळत नाही.
ना. छगनराव भुजबळ यांच्या पाठपुराव्यामुळे मागील आर्थिक वर्षात महाज्योतीला सुमारे १५५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून सदरील निधी त्या वर्षात खर्च करणे आवश्यक होते. मात्र व्यवस्थापकीय संचालकांनी या योजनांची अंमलबजावणी टाळली. महाज्योती मध्ये कंत्राटी पदावर नेमलेल्या ओबीसी विरोधी प्रवृत्तीच्या अधिकाऱ्यांनी संचालक मंडळाने मंजुरी दिल्यावरही संशोधक विद्यार्थ्यांची जाहिरात काढली नाही. शासनाने दिलेले पैसे खर्च करण्यात व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप डांगे असमर्थ ठरले आहेत. त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करून कायमस्वरूपी पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालक नियुक्त करून दर महिन्याला संचालक मंडळाच्या नियमित सभा घेऊन ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत. अपात्र ठरलेल्या कंत्राटी अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करावी. महाज्योतीचे अध्यक्ष असलेल्या बहुजन कल्याण मंत्र्यांना महा ज्योती साठी वेळ देता येत नसल्याने नवीन पूर्णवेळ अध्यक्षाची नियुक्ती करून विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणीही अॅड. सुभाष राऊत यांनी केली आहे.
त्याचप्रमाणे महा ज्योती मार्फत दि.१० एप्रिल २०२१ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या संशोधन अधिछात्रवृत्ती २०२१ या जाहिरातीतील त्रुटी दुरुस्त करून शुद्धी पत्रकांच्या माध्यमातून पुन्हा सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध करावी. २०१९ पूर्वीच्या म्हणजेच नोंदणी वर्ष २०१७ आणि २०१८ या विद्यार्थ्यांना २०२१ महाज्योती संशोधन अधिछात्रवृत्ती चा लाभ देण्यात यावा. महाज्योती अधिछात्रवृत्ती साठी महाराष्ट्रातील ओबीसी घटकाचा विचार करता काढण्यात आलेल्या १५० जागा अपुरी असल्याने सारथी प्रमाणे आणखी वाढीव ३५० जागाची तरतूद करून एकूण ५०० जागासाठी नवीन सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात यावी. महाज्योती अधिछात्रवृत्तीचे विद्यावेतन दरमहा २० हजार रुपये अनुज्ञेय राहील असे जाहिराती मध्ये आहे. परंतु सारथी व पार्टी संस्थेचे विद्यावेतन यूजीसीच्या नियमाप्रमाणे दरमहा ३१ हजार आणि ३५ हजार रुपये याप्रमाणे मिळते. त्यामुळे महा ज्योतीने सुद्धा यूजीसीच्या नियमा नुसार विद्यावेतन द्यावे. २०२१ या अधिछात्रवृत्तीचा लाभ देताना विविध शाखांसाठी व प्रवर्गासाठी आरक्षण दिलेले आहे तरी एखाद्या शाखेचे किंवा प्रवर्गाचे पुरेसे अर्ज किंवा विद्यार्थी न आल्यास त्या जागा शाखा साठी व प्रवर्गासाठी रूपांतरित करण्यात याव्यात अशी मागणी समता परिषदेचे अध्यक्ष तथा सिनेट सदस्य अॅड. सुभाष राऊत यांनी केली असून मागण्यांची पूर्तता तात्काळ न झाल्यास समता परिषदेच्यावतीने रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
