नवी दिल्ली, 24 सप्टेंबर : व्यापारांचे संघटन असणार्‍या कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने सरकारकडे रिटेल सेक्टरसाठी एक विशेष पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. कॅटच्या मते कोव्हिड-19 आणि लॉकडाऊनमुळे देशभरातील व्यापारी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. आर्थिक पॅकेजची घोषणा न केल्यास देशातील जवळपास 1.75 कोटी दुकांनांना टाळे लागू शकते. कॅटने असे सांगितले की सध्या व्यापारामधील पद्धती बदलत आहेत. तरी देखील काही आणखी सुधारणा करणे गरजेचे आहे जेणेकरून किरकोळ व्यापार सुरू राहील. त्याचप्रमाणे व्यापार्‍यांना काही सुविधा मिळतील तसंच करदात्यांची मर्यादा वाढवावी आणि सरकारी महसुलात वाढ व्हावी.
कॅटचे अध्यक्ष बीसी भरतिया आणि महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल यांनी असे सांगितले की, देशातील जवळपास 7 कोटी व्यापारी 40 कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देतात. या व्यापार्‍यांचा वार्षिक व्यवसाय जवळपास 60 लाख कोटींचा आहे. जर रिटेल सेक्टरकडे दुर्लक्ष केले तर या सर्वांवर संकट येऊ शकते. भारताला जर 2024 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनायचे आहे तर रिटेल सेक्टर मजबूत असणे गरजेचे आहे. कॅटने नाराजी व्यक्त करत असे म्हटले आहे की सरकारने कोरोनामुळे प्रभावित प्रत्येक क्षेत्रासाठी आर्थिक मदतीची घोषणा केली मात्र 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये व्यापार्‍यांसाठी कोणतीही घोषणा केली नाही. कॅटने असे म्हटले आहे की, स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू असणारे काही अनावश्यक दबाव आणणारे कायदे देखील नष्ट करण्याची गरज आहे. या कायद्यांची समीक्षा करण्यासाठी उच्चस्तरिय समितीचे गठन करण्याची देखील आवश्यकता आहे. व्यवसायावर लागू 28 परवान्यांऐवजी एकाच परवान्याची व्यवस्था करायला हवी. रिटेल व्यवसायात काम करणार्‍या सर्व व्यापार्‍यांची आकडेवारी जाणून घेण्यासाठी शॉप अँड एस्टाब्लिशमेंट कायद्याअंतर्गत सर्व व्यापार्‍यांची नोंदणी अनिवार्य करायला हवी. प्रत्येक व्यापार्‍याला यूनिक नंबर देण्यात यावा, असे देखील कॅटने सुचवले आहे. काही बँकांच्या अयोग्य वर्तणुकीमुळे व्यापार्‍यांना कर्ज मिळणे मुश्कील होते. सरकारने बँक, एनबीएफसी आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यांची कर्ज देण्याची क्षमता देखील वाढवावी अशी मागमी कॅटने केली आहे. देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात माल उत्पादकांना सवलतीच्या दरात जमीन उपलब्ध करुन देण्यात यावी, यासाठी विशेष झोन तयार केले जावेत, अशी सूचना कॅटने केली आहे. या उत्पादन संस्थांना मान्यता मिळण्याची जबाबदारी कोणत्याही एका विभागाला देण्यात यावी. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा मॅजिस्ट्रेट किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली व्यापार्‍यांच्या समस्या सोडवण्यात याव्यात. कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी प्राप्तिकर स्लॅब 22 टक्के आहे, तर व्यापार्‍यांना 30 टक्के कर भरावा लागतो. त्यात सुधारणा केली पाहिजे. डिजिटल पेमेंटवरील बँक शुल्क बंद केले जावे.ई-कॉमर्स पॉलिसीच्या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या ई-कॉमर्स कंपन्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, व्यापार्‍यांच्या हिताच्या अशा काही मागण्या कॅटकडून करण्यात आल्या आहेत.
