शासकीय नोकर भरतीच्या मुद्यावरून केंद्र सरकारवर टीका होऊ लागल्याने, आता अर्थ मंत्रालयाकडून याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या कुठल्याही नोकरीवर बंदी लावण्यात आली नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. अर्थ मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले की, सरकारी पदाच्या भरतीवर कोणत्याही प्रकारची बंदी घालण्यात आलेली नाही. सरकारच्यावतीने घेतल्या जाणाऱ्या एसएससी, यूपीएससी, रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्ड आदी प्रमाणे इतरही भरती प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच राबवली जाणार आहे. अर्थ विभागाने ४ सप्टेंबर रोजी जे परिपत्रक काढलेले आहे, ते पदांच्या निर्मितीसाठीच्या अंतर्गत प्रक्रियेशी निगडीत आहे. भरती प्रक्रियेवर याचा काही परिणाम होत नाही. करोना महामारीमुळे जगभरात मंदीचे वातावरण आहे. या संकटाचा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्थेवर देखील पडला आहे. शिवाय जीडीपीमध्ये देखील मोठी घसरण झाली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेकांना आपली नोकरी गमावावी लागली आहे. आर्थिक संकटात अनेक कंपन्यांनी कर्मचारी कपात आणि कामगार कपात केली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारकडून शुक्रवारी सर्व मंत्रालयांना, विभागांना अत्यावश्यक नसलेल्या गोष्टींवरील खर्च कमी करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. मंत्रालयाच्या विविध विभागांमधील कागदांवर होणाऱ्या खर्चावर देखील नियंत्रण आणण्यासाठी कागदांचा अनावाश्यक वापर बंद करण्यास सांगण्यात आले आहे.
