मुंबई, दि.14 : सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्र न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई हायकोर्ट सुनावणी झाली. सरपंच परिषदेच्या वतीने प्रसिद्ध विधिज्ञ नितीन गवारे यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने याप्रकरणी 24 ऑगस्ट ही तारीख दिली असून तोपर्यंत शासनाने मुदत संपलेल्या व मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायत वर प्रशासक म्हणून खाजगी व्यक्तीची नियुक्ती करू नये. तो पर्यंत शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी असे न्यायालयाने सरकारला बजावले. एक प्रकारे सरपंच परिषदेच्या लढ्याला आज यश आले असून शासन वेगवेगळी पत्रके काढून ग्रामपंचायत वर पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने खाजगी व्यक्तीची नियुक्ती करत होते. त्याला आजचा चाप बसला या सुनावणीत प्रसिद्ध विधिज्ञ नितीन गवारे यांच्यासोबत सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे हे उपस्थित होते. सरपंच परिषदेचे सर्व विश्वस्त याप्रकरणी न्यायालयीन लढ्यासाठी पाठपुरावा करत आहेत.
