मुंबई, आता बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांनाही थेट मतदानाचा अधिकार असणार आहे, असा निर्णय महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा, पणन विभागाने घेतला आहे, याचीही घोषणा मुख्यमंत्रांनी केली आहे.
WhatsApp us