नवी दिल्ली, 12 जुलै : ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत (OBC Political Reservation) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) महत्त्वाची सुनावणी पार पडली आहे.राज्यात जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच पार पडणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने या निवडणुकीमध्ये कोणतेही बदल करण्यास नकार दिला आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी ही 19 जुलैला होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. काही दिवसांपूर्वी बांठिया आयोगानं राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा सादर केलाय आहे. इम्पिरिकल डेटाबाबतच हा डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला. राज्य सरकारच्या वतीने कोर्टामध्ये जो इम्पेरिकल डाटा सादर करण्यात आलेला आहे. त्याच्या आधारावर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करावे अशी मागणी करण्यात आली. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती पारडी वाला यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे ही सुनावणी झाली.
