मुंबई – राज्यात सुरु असलेल्या OBC च्या राजकीय आरक्षणावरुन चांगलाच वाद पेटण्याची चिन्हे दिसत आहे. कारण निवडणूक आयोगाने OBC च्या रद्द झालेल्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून येत्या १८ जानेवारीला मतदान घेण्याचे ठरवले आहे. त्यावरुन वाद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महाविकास आघाडी ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी असल्याचा आरोप सातत्याने विरोधी पक्ष भाजपा करत आहेत. त्यात आता या निवडणुका जाहीर झाल्याने विरोधकांना आयतं कोलीत सापडलं आहे.
राज्यात सध्या २१ डिसेंबरला १०६ नगरपंचायती, २ जिल्हा परिषद भंडारा, गोंदिया, १५ पंचायत समित्या, ४ हजार हून अधिक ग्राम पंचायतीच्या पोटनिवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणातील राखीव जागांवर निवडणूक आयोगाने ७ दिवसांत हा कार्यक्रम जाहीर करावा असं कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यावरुन आता १८ जानेवारीला ओबीसी जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्यात येणार आहेत. त्याचसोबत २१ डिसेंबर, १८ जानेवारी रोजी होणाऱ्या मतदानाचा निकाल एकत्रित घोषित करण्यात येणार असल्याने उमेदवारांना १९ जानेवारी २०२२ पर्यंत प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील १०६ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील ४ रिक्तपदांच्या आणि ४ हजार ५५४ ग्रामपंचायतींतील ७ हजार १३० रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार आता नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा तात्काळ अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवार्गातून भरण्यासाठी नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित केल्याने आता त्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी झाल्या आहेत. त्यामुळे या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी संबंधित ठिकाणी सोडत काढण्यात येईल. या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी १८ जानेवारी २०२२ रोजी मतदान होईल. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होईल; परंतु मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी १९ जानेवारी २०२२ रोजी होईल असं राज्य निवडणूक आयोगाने सांगितले.
राज्य सरकारची याचिका फेटाळली
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला इम्पेरिकल डेटा देण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने एका याचिकेमार्फत केली होती. मात्र, बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी अमान्य करत ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील फेटाळलेली याचिका महाराष्ट्र सरकारसाठी मोठा धक्का होता. महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, वापरण्यायोग्य नसलेला डेटा राज्यांना देण्यासंदर्भात केंद्राला आदेश दिले जावेत. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, राज्यात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये १८ महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर यांचा समावेश आहे. या निवडणुकांच्या तोंडावर सर्व राजकीय पक्षांचे नेते सक्रिय झाले आहेत.
