बीड, दि. 23 : शासकिय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या संदर्भाने दाखल याचिकेत न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही निर्णय न घेतल्याने दाखल झालेल्या अवमान याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बीडचे जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांच्या विरूध्द अटक वॉरंट बजावले आहे. सदर अटक वॉरंट जामिनपात्र असून यातील पुढील सुनावणी जानेवारीमध्ये होणार आहे.
बीड जिल्ह्यात अनेक प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. नरेगा प्रकरणात एका जिल्हाधिकार्‍यांची बदली करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाला द्यावे लागले होते, त्यानंतर आता आणखी एका प्रकरणात थेट जिल्हाधिकार्‍यांविरूध्दच अटक वॉरंट बजावण्यात आले आहे. आष्टी तालुक्यातील शासकिय जमिनीवर करण्यात आलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत सहा महिण्यात निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सप्टेंबर 2020 मध्ये दिले होते. मात्र जिल्हाधिकार्‍यांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून यासंदर्भात न्यायालयाच्या अवमान केल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणात आता न्या. एसव्ही गंगापूरवाला आणि न्या.आर.एन.लड्डा यांच्या पीठाने बीडचे जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांच्या विरोधात अटक वॉरंट बजावले आहे. त्यांना अटक करून दहा हजाराच्या जामिनीवर मुक्त करावे आणि 18 जानेवारी रोजी न्यायालयासमोर हजर होण्यास सांगावे असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान या वॉरंट नंतर आता या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. सदर अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या प्रकरणात तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश निवासी उपजिल्हाधिकार्‍यांनी आष्टीच्या तहसीलदाररांना दिले आहेत.
