मुंबई: कोरोना संकट आणि लॉकडाऊनमुळे आर्थिक गणित कोलमडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारनं राजस्थानप्रमाणे शैक्षणिक शुल्कात १५ टक्के कपात करावी. तसंच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबद्दलचे निर्देश न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. यावर ३ आठवड्यात आदेश देण्याची सूचनादेखील न्यायालयानं दिली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयातील निकालानंतर एक निवेदन प्रकाशित केलं. यामध्ये त्यांनी निकालाबद्दलची सविस्तर माहिती दिली आहे ”याआधी आपणास मुंबई उच्च न्यायालयानं १ मार्च २०२१ रोजी राज्यभरातील शाळांना मागील शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करण्यास परवानगी दिली होती आणि पालकांना कोणताही विशेष दिलासा दिला नव्हता. केवळ पालकांनी वाढीव फी भरली नाही तर त्यांच्या मुलाला शाळेतून काढून टाकू नये इतकाच दिलासा न्यायालयानं दिला होता. मात्र, कोरोना कालावधीत सुविधांचा वापर होत नसल्याने शाळांना फी वाढ करण्यास बंदी करावी, शाळांचे शुल्क कमी करावं ही पालकांची मागणी मान्य करण्यास कोर्टाने नकार दिला होता,” असं निवेदनात म्हटलं आहे. ‘या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील आमच्या याचिकेची दखल घेतली. तसेच २२ जुलै 2021 रोजी महाराष्ट्र शासनाला आम्ही केलेल्या अर्जावर ३ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. असं करताना राजस्थान राज्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ग्राह्य धरण्यास आदेशात नमूद केले,’ असंही पालकांनी त्यांच्या निवेदनात नमूद केलं आहे.
