बीड, दि. 15 (लोकाशा न्यूज) : बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, बीडची निवडणूक प्रक्रिया चालू झाली आहे. दरम्यान प्राप्त माहिती नुसार चौकशीत दोषी धरण्यात आलेल्या जुन्या अनेक संचालकांना निवडणुकीस उभे राहता येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने अनेकांच्या घरातील दुसरे उमेदवार रिंगणात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कलम 88 खालील चौकशी मध्ये दोषी आढळल्याने अनेकांना गेल्या निवडणुकीत आता फॉर्म भरता आला नव्हता, आताही भरता येणार नसल्याचे जन आंदोलनाचे विश्वस्त अ‍ॅड. अजित एम. देशमुख यांनी म्हटले आहे. जिल्हा बँकेतील संचालक आणि कर्मचार्‍यांच्या विरोधात असलेल्या तक्रारींच्या चौकशीमध्ये कलम 88 महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमा प्रमाणे चौकशी झाली होती. यामध्ये अनेकांना दोषी धरण्यात आलेले होते. आणि याचे अपील तत्कालीन सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे प्रलंबित होते. चंद्रकांत पाटलांनी ही चारही अपील प्रलंबीत ठेवले आणि सत्तेवरून जाता जाता या चारही चौकशी रद्द करत पुन्हा सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर या चार पैकी दोन चौकशीचे अहवाल श्री. बडे यांच्याकडे, एक फासे यांच्याकडे तर एक शिंदे यांचेकडे चौकशीसाठी सोपविण्यात आले होते. यातील एक चौकशी पूर्ण झाली असून त्यात जुन्या अनेक संचालकांना दोषी धरण्यात आलेले आहे. आणि विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, लातूर, यांचेकडून या दोषी संचालकांकडून या चौकशीमध्ये निष्पन्न झालेली रक्कम वसूल करण्यासाठी वसुली प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आली असल्याचे जन आंदोलनाला समजले आहे. या प्रकरणाला कुठल्याही न्यायालयाची अथवा मंत्रालयातून स्थगिती नसल्याने हे संचालक तूर्त तरी दोषी असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या सर्व संचालकांना आता स्वतः उभे राहण्या ऐवजी गतवेळी प्रमाणेच आपल्या घरातील कोणाला तरी उभे करावे लागते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दरम्यान याबाबतची माहिती जन आंदोलनाने विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था लातूर आणि जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था बीड यांच्याकडे मागितली आहे.
