नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर : बहुप्रतिक्षित बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी आज सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश लखनऊतील विशेष न्यायालयात आपला निर्णय देतील. याआधी सेशन ट्रायल क्रमांक 344/1994, 423/2017 आणि 726 / 2019 सरकार विरुद्ध पवन कुमार पांडे आणि वरील प्रकरणातील सर्व सुनावणी 16 सप्टेंबर रोजी संपली होती. त्यानंतर सुरेंद्र कुमार यादव, पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय, अयोध्या केस लखनऊ यांनी 30 सप्टेंबर 2020 रोजी निर्णय देण्याची तारीख निश्चित केली. बाबरी विध्वंस प्रकरणात एकूण 49 आरोपी होते, त्यापैकी 32 सध्या जिवंत आहेत आणि 17 जणांचा मृत्यू झाला आहे. जण मरण पावले आहेत. या खटल्यात भाजप नेते एल के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी या दिग्गजांची आरोपी म्हणून नावं आहेत. सीबीआय न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस के यादव यांनी 16 सप्टेंबरला सर्व 32 आरोपींना निकालाच्या दिवशी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. तर राममंदिर निर्मितीसाठी स्थापन झालेल्या ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांचाही आरोपींमध्ये समावेश आहे. दुसरीकडे या प्रकरणातील आरोपी उमा भारती आणि कल्याण सिंग यांना कोरोनाची लागण झाल्यामुळे ते उपस्थित राहणार नसल्याचे बोलले जात आहे. उमा भारती आणि कल्याण सिंग सध्या कोरोनातून बरे झाल्यावर विश्रांती घेत आहेत. 1992मध्ये कल्याण सिंह यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात बाबरी मशीद पाडली गेली होती. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉ. राम विलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडे, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुरसिंग, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रजभूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडे, अमर नाथ गोयल, जयभानसिंग पवईया, महाराज स्वामी साक्षी, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला , आरएन श्रीवास्तव, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुधीरकुमार कक्कर आणि धर्मेंद्रसिंग गुर्जर हे सदर प्रकरणात आरोपी आहेत. विशेष म्हणजे 19 एप्रिल 2017 रोजी या खटल्याचा निकाल देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने 31ऑगस्टची डेडलाईन दिली होती. ती नंतर एक महिन्याने वाढवण्यात आली होती. हे काम वेळेत व्हावं यासाठी विशेष न्यायालयाने रोज सुनावणी घेतली होती. 21 मे 2017 रोजी, विशेष सीबीआय कोर्टाने सर्वोच्च न्यायालयीन आदेशानुसार रोज अयोध्या प्रकरणात सुनावणी सुरू केली. 8 मे 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी 3 महिन्यांत पूर्ण करावी आणि 31 ऑगस्ट 2020 ची तारीख निश्चित करावी, असे निर्देश दिले. परंतु खटला संपू न शकल्याबद्दल पुन्हा लॉकडाऊन लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने 30 सप्टेंबर रोजी खटला संपविण्याचा निर्णय घेतला
