सरकारी विमान कंपनी असणाऱ्या एअर इंडियाला टाळं लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या कंपनीचे खासगीकरण झाले नाही तर कंपनी बंद करण्याची सरकारची तयारी आहे असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी एअर इंडियासंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना हे वक्तव्य केलं आहे. शक्य झाल्यास सरकार ही कंपनी सुरु ठेवेल. मात्र कंपनीवर ६० हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्यामुळेच या कंपनीचे खासगीकरण किंवा ती बंद करणे हे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत. विमान संशोधन विधेयक २०२० राज्यसभेमध्ये सादर करण्याआधी पुरी यांनी सभागृहाला ही माहिती दिली. एकीकडे कंपनी बंद करण्याचे वक्तव्य करतानाच दुसरीकडे पुरी यांनी या कंपनीला लवकरच नवा मालक मिळेल आणि त्याचे उड्डाण यशस्वी होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
पुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०११-१२ पासून आतापर्यंत केंद्र सरकारने एअर इंडियामध्ये ३० हजार ५२० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. ही कंपनी विकल्यानंतरही सरकारला फारसा फायदा होणार नाही. हवाई क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञ कपिल कौल यांनी लाइव्ह मिंटला दिलेल्या माहितीनुसार या कंपनीच्या विक्रीतून सरकारला फार काही मिळण्याची अपेक्षा नाहीय. सध्या उपलब्ध निधी आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम यासारख्या इतर महत्वाच्या गोष्टींसाठी वापरण्याचा सरकारचा विचार आहे.
सरकारने एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्यासाठी घातलेल्या अटींमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही वृत्त आहे. आता कंपनी विकत घेणाऱ्यांना कंपनीवरील कर्जही घ्यावं लागणार आहे. तसेच कंपनीसाठी लावण्यात येणारी बोली ही कंपनीच्या अस्तित्व मुल्यावर आधारित नसून एंटरप्राइझ मुल्यावर आधारित असणार आहे.
सरकारने एअर इंडियासाठी बोली लावण्याची मर्यादा दोन महिन्यांनी वाढवली आहे. आता इच्छुक कंपन्यांना ३० ऑक्टोबरपर्यंत एअर इंडियासाठी बोली लावता येणार आहे. करोनामुळे जगभरातील आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळेच सरकारने कंपनीच्या व्यवहारासंदर्भातील वेळ दोन महिन्यांनी वाढवून दिला आहे. सरकारी विमान कंपनीमधील भागीदारी विकण्याची प्रक्रिया २७ जानेवारी २०२० पासून सुरु करण्यात आली आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत केंद्राने पाचव्यांदा या व्यवहारासाठीची कालमर्यादा वाढवून दिली आहे. पहिल्यांदा सरकारने जारी केलेल्या पत्रामध्ये बोली लावण्याची अंतिम तारीख १७ मार्च सांगण्यात आलेली. नंतर ती वाढवून ३० एप्रिल करण्यात आली नंतर ३० जून आणि त्यानंतर ही मर्यादा ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली होती. आता पुन्हा त्यात वाढ करण्यात आली असून ३० ऑक्टोबरपर्यंत मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.
त्या सहा कंपन्याही बंद करणार
केंद्र सरकारचा स्कूटर्स इंडियासह सहा सरकारी कंपन्या बंद करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. २० केंद्रीय कंपन्या आणि त्यांच्या युनिटमधील हिस्सा विकण्याची प्रक्रिया निरनिराळ्या टप्प्यांवर आहे. तसंच सहा कंपन्या बंद करण्यावर विचार सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. स्कूटर्स इंडिया, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, भारत पंप्स अँड कंप्रेसर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफॅब, हिंदुस्तान न्यूजप्रिन्ट आणि कर्नाटक अँटीबायोटिक अँड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड या कंपन्या बंद करण्यावर सरकार विचार करत आहे. नीति आयोगाच्या निर्गुतवणुकीच्या निकषांनुसार सराकरनं २०१६ पासून ३४ कंपन्यांमध्ये निर्गुतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. यापैकी ८ कंपन्यांमधील निर्गुतवणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तर अन्य ६ कंपन्या बंद करण्यावर विचार सुरू आहे. याव्यतिरिक्त २० कंपन्यांमधील निर्गुतवणुकीची प्रक्रिया निरनिराळ्या टप्प्यांवर असल्याची माहिती अनुराग ठाकूर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लिखित स्वरूपात दिली.
