आताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी… उद्यापासून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं, यासाठी मनोज जरांगे पाटील आमरण उपोषण करत आहेत. यात मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली. त्यानंतर आता सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षणप्रश्नी मंत्रिमंडळ उपसमितीची मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागणीला काही प्रमाणात यश आलं आहे.
मराठा आरक्षणासाठीच्या उपसमितीची बैठक मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यात त्यांनी बैठकीतील मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला. मराठा आरक्षणासाठीच्या उपसमितीच्या बैठकीत न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आज पहिला अहवाल सादर केला. 11 हजार 530 कुणबी नोंदी सापडल्या. 1 कोटी 72 लाख कागद पत्रांची तपासणी करण्यात आली. कागद पत्रांच्या पडताळणीनंतर पुढची कार्यवाही सुरु होईल, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. शिंदे समितीने पहिला अहवाल सादर केला आहे. मात्र त्यांनी आपला पुढचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करावा. अशा सूचना शिंदे समितीला केल्या. कुणबी प्रमाणपत्रा देण्यासाठी काही पुराव्यांची आवश्यकात आहे. त्यासाठी शिंदे समिती अहवाल तयार करत आहे. अशात आणखी काही नोंदी शोधण्यासाठी हैदराबादवरून कागदपत्र आणण्यासाठी शिंदे समितीला अधिकचा वेळ दिला आहे. त्यांनी दोन महिन्यांची मुदत मागितली आहे, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झालेल्या आरक्षणावरही सरकार काम करत आहे. राज्य सरकार सध्या मूळ मराठा आरक्षणावर सरकार काम करत आहे. क्यूरेटिव्ह पिटीशवर सरकार जोरात काम करतंय. इंपेरिकल डेटा गोळा करण्याचंही काम सुरु होणार आहे , असंही शिंदे म्हणाले.3 निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती सरकारला मदत करणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही सकारात्मक आहोत, असंही मुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितलं.
