मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज एक अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. मराठा समाजाला दोन टप्प्यात आरक्षण देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. क्युरेटिव्ह पिटीशन आणि शिंदे समितीच्या मार्गाने आम्ही हे आरक्षण देणार आहोत, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे. तसेच मराठा समाजाने सहकार्य करण्याचं आवाहनही त्यंनी केलं आहे. तसेच सरकारला थोडा वेळ द्या. आम्ही सकारात्मक आहोत, असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक पार पडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेला दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित नव्हते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे मराठा समाज आणि राज्यातील जनतेचं लक्ष वेधलं. आम्ही मराठा समाजाला दोन टप्प्यात आरक्षण देणार आहोत. एक म्हणजे शिंदे समितीच्या माध्यमातून आम्ही आरक्षण देणार आहोत. उद्या कॅबिनेटच्या बैठकीत आम्ही शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारणार आहे. हा अहवाल स्वीकारल्यानंतर महसूल ममंत्री जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून कागदपत्र तपासून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करून घेतली
सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ही पिटीशन दाखल केली आहे. हा पिटीशन सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मजबूत आणि प्रभावीपणे मांडण्यासाठी तीन माजी न्यायामूर्तींची समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
सहानुभूती गमावू नका
मराठा आंदोलन भरकटत चाललं आहे. त्याची दखल जरांगे पाटील आणि मराठा समाजाने समजून घेतलं पाहिजे. मराठा आंदोलन हिंसक का होत आहे. तरुण आत्महत्या का करत आहेत, त्याचा विचार मराठा नेत्यांनी केली पाहिजे. जे नेते मराठा आरक्षणासाठी काम करत आहेत, त्यांना गावबंदी करण्यात आली आहे. ते करू नये. हिंसा करू नका. मराठा समाजाबाबत लोकांच्या मनात सहानुभूती आहे. आंदोलनामुळे ही सहानुभूती जाऊ शकते. त्यामुळे या आंदोलनाला गालबोट लावण्याचं काम कोण करतंय याचा विचार करण्याचं कामही मराठा नेत्यांनी केला पाहिजे, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं
