बीड, दि. 26 (लोकाशा न्यूज) : गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी निवडणूक विभागाने 1960 पासून ते आजतागायत बीड जिल्ह्यामध्ये ओबीसी आणि अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातून निवडून आलेल्या उमेदवारांची माहिती जिल्हा परिषदेकडून मागवून घेतली. यामध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष, जिल्हा परिषद सदस्य, पं.स.सदस्य आणि ग्रा.पं.सदस्य, सरपंच यांचाही माहितीमध्ये समावेश होता. बीड जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने विशेष मोहीम आणि अधिकारी नियुक्त करून या माहितीचा डाटा तयार केला आहे. मात्र माहिती सादर करताना जिल्हाधिकार्यांनी ही सर्व माहिती तपासल्यानंतरच आयोगाला पाठवावी, असे आदेश होते, त्यामुळे मंगळवारी जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी स्वत: जिल्हा परिषदेमध्ये जावून या माहितीची तपासणी केली. दोन दिवसात हा अहवाल राज्य शासनाला सादर केला जाणार आहे. यावेळी कलेक्टरांनी जिल्हा परिषदेने केलेल्या कामाचेही कौतूक केले. यावेळी सीईओ अजित पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे यांच्यासह इतर अधिकार्यांची उपस्थिती होती.
राज्यामध्ये ओबीसी प्रवर्गाला राजकीय आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात द्यावयाचे की नाही याबाबत मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केलेली आहे. आयोगाचे काम सुरू असतानाच निवडणूक आयोगाने प्रत्येक जिल्ह्यातून जिल्हा परिषदेमार्फत आरक्षित जागेवर निवडून आलेल्या लोकांचा अहवाल 1960 पासून ते आजतागायत मागवला होता. ही माहिती गोळा करण्यासाठी विशेष संपर्क अधिकारी जिल्हा परिषदेने नियुक्त केले होते. त्यामुळे 1960 ते आजपर्यंत कोणत्या ठिकाणावरून कोणता उमेदवार ओबीसी प्रवर्ग, अनुसूचित जाती प्रवर्गातून निवडून आला होता, याची माहिती गोळा केली आहे. आयोगाला माहिती सादर करण्यापुर्वी जिल्हाधिकार्यांनी तपासणी करण्याचे आदेश होते, त्यामुळे मंगळवारी तालुक्यातील सर्व गटविकास अधिकारी, या मोहिमेचे संपर्क अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे सीईओ अजीत पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी या माहितीची तपासणी केली.
नगरपालिकेतही केली पाहणी
जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी नगरपालिकेत जावून प्रत्येक विभागाची पाहणी केली. अमृत अटल योजनेबाबतही त्यांनी माहिती जाणून घेतली. रमजान सण येत्या काही दिवसांवर आल्याने दोन्ही ईदगाह परिसराची स्वच्छता करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला देण्यात आल्या आहेत.
