बीड, दि. 25 (लोकाशा न्यूज) : कामात कुचराई करणार्या पाटोदा उपविभागातील ग्रामीण पाणी पुरवठ्याच्या उपअभियंत्यास चांगलेच भोवले आहे. कारण त्या ठिकाणी उपअभियंता म्हणून काम पाहणार्या गोविंद भुजबळांना सीईओ अजित पवार यांनी थेट निलंबित केले आहे. तसेच त्यांची विभागीय चौकशीही लावण्यात आली असून निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय केज पंचायत समिती असणार आहे. दरम्यान सीईओंनी केलेल्या याच कारवाईमुळे कामात कुचराई करणार्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
शाखा अभियंता गोविंद बाबुराव भुजबळ यांच्याकडे ग्रामीण पाणी पुरवठठ्याच्या पाटोदा उपविभागाचा उप अभियंता पदाचा अतिरिक्त स्वरुपात पदभार देण्यात आलेला आहे. सदर पदावर कार्यरत असतांना भुजबळ यांना या पूर्वी वेळो वेळी झालेल्या आढावा बैठकामध्ये ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाअंतर्गत योजनांच्या उदिष्टानुसार कामकाज करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या होत्या. त्यामध्ये जल जीवन मिशन अंतर्गत दिलेल्या उदिष्टानुसार कामकाज न करणे, कामाचे अंदाजपत्रके सादर न करणे, सुरु असलेल्या योजनांचे अंतिमीकरण करण्यास अक्षम्य दुर्लक्ष केलेले आहे. तसेच मा.मुख्य अभियंता, अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण मंडळ औरंगाबाद व जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी आयोजीत केलेल्या आढावा बैठकीस जाणीवपूर्वक गैरहजर राहणे भोवले आहे. कारण सीईओ अजित पवार यांनी त्यांना प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन त्याद्वारे संबंधिता विरुध्द विभागीय चौकशी प्रस्तावीत करुन त्यांच्या विरुध्द शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित श्री गोविंद बाबुराव भुजबळ शाखा अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग पाटोदा यांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा ( शिस्त व अपिल ) नियम 1 9 64 कलम 3 नुसार या आदेशाच्या दिनांकांपासून जिल्हा परिषद बीड सेवेतून निलंबीत केले आहे, निलंब काळात मुख्यालय केज पंचायत समिती राहणार आहे. कार्यालय प्रमुख, विभाग प्रमुखांच्या पूर्व परवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा ( पदग्रहण अवधी स्वियेत्तर सेवा आणि निलंबन , बडतफी सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम 1981 च्या नियम 98 च्या तरतुदीनुसार निर्वाह भत्ता अनुज्ञेय राहिल. म.जि.प. जिल्हा सेवा ( वर्तणुक ) नियम 1967 चा नियम 14 च्या तरतुदी नुसार निलंबन काळात खाजगी नौकरी अथवा करता येणार नाही. वरील आदेशाचे उल्लंघन केल्यास वेगळी कार्यवाही करण्यात येईल (उद 5. महाराष्ट्र नागरी सेवा ( पदग्रहण अवधी , स्वियेत्तर सेवा आणि निलंबन , बडतर्फी सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने ), नियम 19 81 च्या नियम 68 ( 4 ) मधील तरतुदी नुसार आवश्यक ते प्रमाणपत्र कार्यालयाकडे दरमहा सादर करावे लागेल. निर्वाह भत्ता काढण्याचे अधिकार कार्यालय प्रमुख त्या कालावधी करीता प्रदान करण्यात येत आहे. या आदेशाची नोंद संबंधितांच्या मुळ सेवा पुस्तीकेत घेण्यात यावी, असे सीईओ अजित पवार यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
