मराठवाडा

आ.सतीश चव्हाण यांच्याकडून आश्वासनाची पूर्तता, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना मिळणार दीड कोटीपर्यंतची कामे


औरंगाबाद – राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतर्गत दीड कोटीपर्यंतची कामे देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. आ.सतीश चव्हाण यांनी यासंदर्भात वेळोवेळी शासनाकडे पाठपूरावा करून मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूकीत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली आहे.
मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूकीत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या प्रलंबित मागण्या आपण शासनस्तराव प्राधान्यक्रमाने मार्गी लावू असे आश्वासन आ.सतीश चव्हाण यांनी महाराष्ट्र इंजिनअर्स असोसिएशनच्या पदाधिकार्‍यांना दिले होते. त्यानुसार आ.सतीश चव्हाण यांनी राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या नोंदणीकरणामध्ये वाढ करावी अशी मागणी केली होती. यासंदर्भात 16 जून 2021 रोजी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या संचालक मंडळाच्या झालेल्या बैठकीत कार्यक्रम बाब क्र.7 अन्वये सदरील प्रस्ताव मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला होता. त्यास संचालक मंडळाने मान्यता दिली. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्यावतीने 2 जुलै रोजी यासंदर्भात परिपत्रक प्रसिध्द केले. सद्यस्थितीत सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंत्यांना 15 लाख रू.पर्यंत कामे मिळत होती. मात्र आता मजीप्राच्या कंत्राटदार नोंदणी नियमावलीत सुधारणा करून सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंत्यांना दीड कोटी रू.पर्यंतची कामे मिळणार आहेत.
सदरील महत्वपूर्ण प्रश्न मार्गी लावल्याबद्दल महाराष्ट्र इंजिनअर्स असोसिएशनच्या पदाधिकार्‍यांनी आ.सतीश चव्हाण यांचे आभार व्यक्त केले. मागील 20 वर्षांपासून सदरील प्रश्न शासनस्तराव प्रलंबित होता. मात्र आ.सतीश चव्हाण यांनी शासनाकडे वेळोवेळी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागला अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र इंजिनअर्स असोसिएशनचे राज्य महासचिव इंजि.एम.ए.हकीम, राज्य अध्यक्ष इंजि.प्रदीप पडोळे, उपाध्यक्ष इंजि.नारायण चौधरी, इंजि.दिलीप बाळस्कर यांनी दिली आहे. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास व नगर विकास विभागाअंतर्गत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांसंदर्भात देखील शासनस्तराव पाठपूरावा केला जाईल असे आश्वासन आ.सतीश चव्हाण यांनी महाराष्ट्र इंजिनइर्स असोसिएशनच्या पदाधिकार्‍यांना दिले.

लेटेस्ट न्यूज

error: Content is protected !!