देश विदेश

सन 2020-21 वर्ष अर्थव्यवस्थेसाठी अंध:कारमय; सरकारने चुका स्वीकाराव्या, विरोधकांचे ऐकावे -पी. चिदंबरम

नवी दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्थेला गेल्या चाळीस वर्षांतील सर्वात मोठा फटका बसला असून आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये भारताच्या जीडीपीमध्ये उणे 7.3 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. गेल्या वर्षाच्या चौथ्या तिमाहिमध्ये मात्र जीडीपीमध्ये 1.6 टक्क्यांची वाढ झाली. यावरून आता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका केली असून, सरकारने आता आपल्या चुका स्वीकाराव्यात आणि विरोधकांचे ऐकावे, असे म्हटले आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्था सकारात्मक स्थितीत आली. जानेवारी ते मार्च 2021 च्या चौथ्या तिमाहीत वाढीचा दर 1.6 टक्के इतका नोंदवला गेला. मात्र, तरीही भारताच्या जीडीपीमध्ये 7.3 टक्क्यांची घसरण नोंदवली गेली. यावरून माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम चिंता व्यक्त केली. या परिस्थितीतून पुढे जायचे असल्यास सरकारला विरोधक, अर्थतज्ज्ञांचे ऐकावे लागेल. तसेच आपल्या चुका सुधाराव्या लागतील, असे पी. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे.

ज्याचा अंदाज लावला जात होता, तेच घडले
ज्याचा अंदाज लावला जात होता, तेच घडले. 2018-19 मधील जीडीपी 140,03,316 कोटी होता. 2019-20 मध्ये ते 145,69,268 कोटी रुपये झाला होता आणि 2020-21 मध्ये ते 135,12,740 कोटी रुपयांवर आला. 2020-21 हे वर्ष देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे गेल्या चार दशकांतील सर्वात अंध:कारमय वर्ष आहे, असा दावा चिदंबरम यांनी केला आहे.

अर्थव्यवस्थेला भक्कम पाठबळाची आवश्यकता
गतवर्षी कोरोना साथीच्या आजाराने पहिली लाट मंदावली, तेव्हा अर्थमंत्री आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार अर्थव्यवस्था रुळावर परत येण्यासंदर्भात बोलू लागले. तेव्हा प्रोत्साहन पॅकेजच्या स्वरुपात अर्थव्यवस्थेला भक्कम पाठबळाची आवश्यकता होती. निश्चितच कोरोना साथीचा अर्थव्यवस्थेवर व्यापक परिणाम झाला आहे. परंतु, अकार्यक्षमता आणि आर्थिक व्यवस्थापनातील गोंधळाने अर्थव्यवस्थेची अवस्था आणखी बिकट केल्याची टीका पी. चिदंबरम यांनी केली आहे.

सरकारने जागे व्हावे, आपल्या चुका स्वीकाराव्या
कोरोनाची दुसरी लाट चालू आहे. पहिल्या लाटेपेक्षा संसर्ग आणि मृत्यूच्या संख्या मोठी आहे. मात्र, अर्थव्यवस्थेची अवस्था आणखी बिकट होऊ द्यायची नसेल, तर सरकारला जागे व्हावे लागेल. आपल्या चुका स्वीकाराव्या लागतील. विरोधक, अर्थतज्ज्ञांचे ऐकावे लागेल. आणखी नोटा छापायला हव्यात. भारताकडे तसा सार्वभौम अधिकार आहे, असे पी. चिदंबरम यांनी सांगितले.

लेटेस्ट न्यूज

error: Content is protected !!