मुंबई : राज्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्यामुळे लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ब्रेक द चेन अंतर्गत लागू करण्यात आलेले निर्बंध हे 15 मे पर्यंत कायम होते त्यानंतर आता हे निर्बंध वाढवून 1 जूनपर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबद्दलची नियामवली जाहीर करण्यात आली आहे.
ब्रेक दि चेन अंतर्गत राज्यातील कडक निर्बंध 1 जूनपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबद्दलचा आदेश काढण्यात आला आहे. 31 मे पर्यंत कठोर निर्बंध वाढवण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र यात आता आणखी एका दिवसाचा भर पडला आहे.
या काळात दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्यांना मुभा देण्यात आली आहे, तसंच घरपोच सेवा विक्री यासाठीही परवानगी कायम आहे.
त्याचबरोबर इतर राज्यातून महाराष्ट्रात येण्यासाठी 48 तास आधी कोरोनाची आरटीपीसीआरटी टेस्ट गरजेची आहे. परराज्यातून माल वाहतूक करणारे गाड्यांमध्ये आता दोन जणांना प्रवास मुभा असेल. त्यासाठी देखील आरटीपीसीआर टेस्ट गरजेची असणार आहे.
अशी आहे नवीन नियमावली (यावेळेत फक्त ही दुकाने सुरू राहणार आहेत)
- १) किराणा दुकाने- सकाळी 7 ते 11
- २) दूध व दुग्धजन्य पदार्थ विक्री- सकाळी 7 ते 11
- ३) भाजीपाला विक्री- सकाळी 7 ते 11
- 4) फळे विक्री- सकाळी 7 ते 11
- 5)अंडी,मटण, चिकन,मासे विक्री- सकाळी 7 ते 11
- 6) कृषी संबंधित सर्व सेवा / दुकाने- सकाळी 7 ते 11
- 7) पशूखाद्य विक्री- सकाळी 7 ते 11
- 8)बेकरी, मिठाई दुकाने, सर्व प्रकारची खाद्य पदार्थ दुकाने -सकाळी 7 ते 11
- 9)पाळीव प्राण्यांची खाद्य दुकाने- सकाळी 7 ते 11
- 10)येणाऱ्या पावसाळ्याशी संबंधित वस्तूंची दुकाने-सकाळी 7 ते 11
लॉकडाऊन लागू केल्याने मुंबई, ठाणे, पुणे यांसारख्या शहरांत कोरोना रुग्ण वाढीला ब्रेक लागला आणि रुग्णांपेक्षा कोरोनामुक्त होणाऱ्यांची संख्या वाढण्यास सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील इतर भागांतील कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी हे कठोर निर्बंध आणखी 15 दिवस वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्रात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्य सरकारने 5 एप्रिल 2021 रोजी ब्रेक द चेन अंतर्गत कठोर नियम लागू केले. त्यानंतर सुद्धा कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता 14 एप्रिल रोजी रात्री 8 वाजल्यापासून 1 मेपर्यंत राज्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली. यानंतर पुन्हा कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सरकारने हे निर्बंध 15 मे 2021 पर्यंत लागू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आता राज्य सरकारने पुन्हा एकदा कठोर निर्बंध कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
