बीड, औरंगाबाद, परभणी जिल्हा सहकारी बँकेचा निवडणूक कार्यक्रम पुढील आदेशापर्यंत घोषीत करू नये, असे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस.बी. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस.डी. कुलकर्णी यांनी दिले.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या वतीने ऍड. सिद्धेश्‍वर ठोंबरे यांच्या मार्फत खंडपीठात याचीका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याचिकेनुसार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधीकरणाने राज्यातील ३८ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भातील प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर स्थगित केली होती तेथून ती सुरू करण्याचे अदोश दिले होते. राज्य शासनाने जानेवारी २०२० रोजी शेतकरी कर्जमुक्तीच्या कारणावरून राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित केल्या. हे आदेश खंडपीठाने ११ मार्च २०२० ला रद्द केल्या. परंतु कारोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने या निवडणुका पुढे ढकलल्या. राज्य शासनाने कोरोनाच्या अनुषंगाने सहकारी संस्थांच्या संचालकांची मुदत सहा महिने वाढवली. त्यामुळे निवडणूक घेण्याचा कालावधीही सहा महिने पुढे ढकलण्यात आला. मात्र ३० डिसेंबर २०२० च्या आदेशानुसार वर उल्लेखलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ज्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या होत्या तेथून पुढे घेण्याचे आदेश दिले. सुनावणी वेळी याचिकाकर्त्याच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले असून ११ मार्च २०२० चे उच्च न्यायालयाचे आदेश हे कोरोनाच्या प्रादुर्भावापुर्वी होते. त्यानंतर राज्य शासन आणि राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले. राज्य शासनाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमनात केलेल्या दुरुस्तीनुसार सर्व सहकारी संस्तांच्या संचालक मंडळांचा कालावधी सहा महिन्यांसाठी वाढवण्यात आला आणि त्या अनुषंगानेच निवडणूक घेण्याचा कालावधीही सहा महिन्याने वाढला. त्यामुळे मार्च २०२० रोजी मतदार यादी अंतिम जालेली असेल तर त्या आधारे आता निवडणूक घेणे या संदर्भातील नियमांना अनुसरून नाही. याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी पुर्ण झाली. सुनावणी अंती खंडपीठाने वरील प्रमाणे आदेश दिले. प्रकरणात राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील ऍड. ज्ञानेश्‍वर काळे तर प्राधिकरणातर्फे ऍड. एस.के. कदम यांनी काम पाहिले.
