औरंगाबाद, दि.16 : महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाने अक्षरशः थैमान घातले आहे. गरिबांवर पैशाअभावी उपचार होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे राज्य सरकारच्या आरोग्य विषयक धोरणाच्या विरोधात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाचे माजी प्रमुख ओमप्रकाश शेटे यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठामध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे.या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठामधे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मा. सरन्यायाधीश दिपंकार दत्ता यांनी सरकार ला 15 दिवसांच्या आत खुलासा करण्या संबंधित नोटीस बजावली आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाचा कहर झाला आहे. 11 लाखांच्या आसपास रुग्णसंख्या झाल्यानंतर सुद्धा राज्य सरकारकडून योग्य पावले उचलली जात नाहीत. उपचारासाठी सामान्य रुग्णांची परवड होत आहे. कोरोना बधितांच्या यादीत महाराष्ट्र राज्य हे जगात 05 व्या स्थानावर कोरोनाग्रस्त असल्याचे सिद्ध झाले आहे. भारतात मृत्यू दराच्या एकूण 40% मृत्यू हे फक्त महाराष्ट्र राज्यामध्ये होत आहेत. याला राज्य सरकारच्या आरोग्य प्रशासनाचे चुकिचे धोरण कारणीभूत आहे. महाराष्ट्रात कोरोना ने 30 हजार पेक्षा जास्त लोकांचा बळी घेतल्यानंतर देखील सरकार ने शासकीय धोरणांमध्ये सुलभता आणली नाही. उलट अधिकाधीक गोंधळाची स्थिती निर्माण केली आहे. त्यामुळे अनेक रुग्णालयामध्ये ज्या व्यक्तींकडे भरमसाठ पैसा असेल अशांवरच उपचार होताना दिसत आहेत. परिणामी सामान्य माणूस खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेवूच शकत नाही ही बाब शेटे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. एकीकडे महाराष्ट्र शासनाने 21 मे 2020 रोजी परिपत्रक काढले आहे. त्यात आयसीयू मधील रुग्णांना वेटिलेटरवर असताना 09 हजार रुपये प्रतिदिन, पीपीई किट व औषधोपचार ह्यांचा वेगळा खर्च घेण्याची परवानगी दिली आहे. त्यात पेशंट कडून एकूण किती लाख रुपये घ्यावेत याचेही बंधन नसल्यामुळे सामान्य माणसाला उपचाराकरिता लाखों रुपयांचा भरणा करावा लागत आहे. गरिबांच्या खिशाला हा भूर्दंड निश्चितच परवडत नाही. कोरोनाचा रुग्ण हा रुग्णालयात साधारणपणे 18 दिवस ठेवावा लागतो. त्याला किमान 2-3 लाख रुपये खर्च येतो. या व्यतिरिक्त रुग्ण जास्त दिवस अतिदक्षता विभागात राहिला तर 10 ते 15 लाख रुपये घेतले जात असून सामान्य माणसाची प्रचंड पिळवणूक होत आहे. या परिपत्रकानुसार सरकारने खाजगी हॉस्पिटलला तेवढे पैसे आकारण्याची जणू परवानगीच दिली असल्याचे ही जनहित याचिकेत म्हटले आहे.
दुसरीकडे शासनाने 23 मे 2020 महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यात फक्त व्हेंटिलेटरवर असणार्‍या कोरोनाग्रस्त रुग्णांना जास्तीत जास्त 65 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे खाजगी रुग्णालयाने रुग्णांवर उपचार करण्याकरिता नकार दिला आहे. खरतर संबंधित शासन निर्णयामध्ये महाराष्ट्रातील 2.23 कोटी शुभ्र, केसरी, पिवळी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रातील 85% जनसंख्या आता मोफत उपचारासाठी पात्र झाली असल्याचे शासनाच्या वतीने नमूद केले आहे. परंतू केवळ कागदी घोडे नाचवून प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी सामान्य लोकांना वार्‍यावर सोडले आहे. दिनांक 29 जून रोजी आरोग्यमंत्र्यांच्या वतीने महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांनी 1 लाख 22 हजार रुग्णांवर मोफत उपचार केले असल्याचे माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाच्या मार्फत अधिकृत रित्या जाहीर केले आले. मात्र दि 19 ऑगस्ट 2020 रोजी माहिती अधिकारात प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहिती नुसार केवळ 9 हजार 118 रुग्ण हे या योजने अंतर्गत उपचारीत केल्याचे उघड झाले आहे. यावरुन आरोग्यमंत्री व या योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे खोटी माहिती देऊन जनतेची दिशाभूल करत असल्याचे सिद्ध होते. आरोग्य प्रशासनाचे चुकीचे प्रशासकीय निर्णय व संकुचित हेतूंमुळे सामान्य लोकांच्या उपचारासाठी खासगी रुग्णालयाचे दरवाजे तूर्तास बंद झाले आहेत. या संबंधात सुधारणा नाही केली तर सामान्य माणसं केवळ उपचारा अभावी मृत्युमुखी पडतील. वरील सर्व गंभीर बाबी माननीय न्यायालयाच्या समोर मांडण्यात आल्या असून आपल्याला एकशे दहा टक्के खात्री आहे की माननीय उच्च न्यायालय हे सरकारला योग्य ते निर्देश देऊन संबंधितांवर योग्य कार्यवाही करणारच असल्याचा दृढ विश्वास ओमप्रकाश शेटे यांनी व्यक्त केला आहे. गरिबांचे व्हेंटिलेटर आता माननीय उच्च न्यायालयाच्या दरबारात असल्यामूळे सामान्य जनेतेच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. घरातील व्यक्तीला वाचवण्यासाठी अनेक गरिबांनी घर,जमीन, सोने आदी विकून किंवा गहाण ठेऊन दवाखान्यात पैसे भरले. आशा सर्व लोकांचे पैसे सरकारने परत करावेत अशी महत्वपूर्ण मागणी न्यायालयापुढे करण्यात आली असून यापुढे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना मोफत उपचार करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत अशी मागणीही ओमप्रकाश शेटे यांनी जनहित याचिकेत केली आहे.
