बीड, दि. 1 (लोकाशा न्यूज) : जिल्ह्याचा तळमळ करणारा नेता असेल तर जिल्ह्याचा पूर्णपणे विकास होतो, असे असतानाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे बीड जिल्ह्याला माघे खेचण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे, कारण त्यांनी नेमलेले पालकमंत्री अतुल सावे बीड जिल्ह्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत, त्यांच्या अपयशामुळेच बीड डीपीसीचा निधी पूर्णपणे खर्च झाला नाही, यामुळे जिल्ह्याचे तब्बल 14 कोटी रुपये लॅप्स होऊन ते परत गेले आहेत, 14 कोटी लॅप्स झाल्याची माहिती येथील जिल्हा नियोजन कार्यालयातून मिळाली. यामुळे जिल्ह्याचे मोठे नुकसान झाले आहे.
सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षात बीडच्या जिल्हा नियोजनासाठी 369 कोटींचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार मागच्या चार पाच दिवसांपर्यंत 369 कोटींपैकी केवळ 72 कोटींचा निधी खर्च झालेला होता, यावरूनच डीपीसीचा निधी खर्च होईल की नाही असे तर्क वितर्क लावले जात होते. वर्षभरात झालेल्या वेगवेगळ्या राजकिय घडामोडी आणि टक्केवरीच्या चर्चेमुळे डीपीसीच्या या निधी खर्चाबाबत मोठ्या अडचणी आलेल्या होत्या, कारण बहुतांश खात्यांमधील प्रशासकीय मान्यता होवूच शकल्या नव्हत्या. पालकमंत्री अतुल सावे हे केवळ नव्या जुन्या याद्यांमध्ये अडकून पडले होते, त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला निधी खर्च करण्याबाबत ठोस अशी भूमिका घेता येत नव्हती. असे असतानाही या निधिमधील एकही रुपाया माघारी जाणार नाही, याची काळजी स्वत: जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ आणि सीईओ अजित पवार यांनी घेतली, त्यानुसार त्यांनी डीपीसी निधीच्या खर्चाचे काम गतीने करावे, असे आदेश आपल्या यंत्रणेला दिले होते, त्यावर जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासूदेव सोळंके आणि जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यानी निधी खर्चास गती दिली, प्रत्येक विभागाने मार्च एण्ड लक्षात घेवून काम केले, विशेष म्हणजे काल दिवसभरासह रात्री बारापर्यंत सर्वच विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यालयात तळ ठोकून होते, त्यामुळे डीपीसीचा 95 टक्के निधी खर्च करण्यास प्रशासनाला यश आले, मात्र पाच टक्के म्हणजेच तब्बल 14 कोटींचा निधी लॅप्स होऊन तो परत गेला, पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या अपयशामुळेच हा निधी लॅप्स झाला असून यामुळे बीड जिल्ह्याचे मोठे नुकसान झाले आहे.
सावेना जिल्ह्याचा खराच कळवळा असता तर स्वतः बीडमध्ये थांबून निधी खर्च केला असता
मुळात अतुल सावे बीडचे नाहीत, त्यामुळे त्यांना बीड जिल्ह्याच्या विकासाचे काहीही देणे घेणे नाही, त्यांना केवळ राजकारण करण्यासाठी बीड जिल्ह्यात पाठवण्यात आलेले आहे, मुळात त्यांना जिल्ह्याचा खराच कळवळा असता तर ते स्वतः बीडमध्ये थांबले असते आणि डीपीसीचा पूर्ण निधी त्यांनी खर्च केला असता.
बीडकराना पुन्हा पंकजाताईंच्या नियोजनबध्द कामाची आठवण
बीड जिल्ह्याच्या विकासासाठी न भूतो न भविष्य असा निधी खेचून आणण्याचे काम पालकमंत्री असताना पंकजाताईनी खऱ्या अर्थाने केले, त्यांच्या काळात 25 हजार कोटीहून अधिक निधी बीड जिल्ह्याला प्राप्त झाला, आपल्या सत्तेच्या पाच वर्षात त्यांनी डीपीसीचा एकही रुपाया परत जाऊ दिला नाही, त्यांना जे जमले ते अतुल सावे यांना जमले नाही, त्यामुळेच बीड जिल्हावाशियाना पुन्हा एकदा ताईंच्या धाडसी आणि नियोजनबध्द कामाची आठवण होत आहे.
