मुंबई – राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी एक मोठी घोषणा केली. महसूल खात्याच्या माध्यमातून आम्ही काही निर्णय करत आहोत. आज राज्यभर वाळू बंद आहे. वाळूचे लिलाव कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सरकार वाळू थेट जनतेला विकणार आहे. यामुळे कमी पैशात जनतेला वाळू उपलब्ध होईल. यावेळी वाळूचे ऑनलाईन पद्धतीने पैसे भरून तुम्हाला थेट घरपोच वाळू सरकार उपलब्ध करून देणार, अशी घोषणा त्यांनी केली.
राज्यातील वाळू चोरी, वाहतूक आणि बेकायदा वाळू उत्खनन यावर आळा घालण्यासाठी लवकरच नवीन सर्वंकष वाळू धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. लिलाव बंद करण्यात येतील. वाळू वाहून नेणाऱ्या मोठ्या गाड्यांना पूर्ण बंदी घातली जाणार आहे. मूठभर लोकांच्या फायद्यासाठी सामान्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. वाळूचे दर याबरोबरच वाहतूक आणि अवैध वाहतूक याबाबतच्या सर्व अडचणी लक्षात घेऊन वाळू उपलब्धता आणि अवैध वाळू उपसा यावर नियंत्रण राहण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यात येत आहे, असे विखे पाटील म्हणाले होते.
वाळूची ठेकेदारी आपण बंद केली. आता सर्व ठिकाणची वाळू सरकार स्वत: काढणार, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा व नगर तालुक्यातील 35 गावांना वरदान ठरणाऱ्या साकळाई उपसा सिंचन योजनेला मान्यता दिल्याबद्दल सरकारच्या प्रति कृतज्ञता सोहळा पार पडला. यावेळी विखे पाटील बोलत होते. या सोहळ्याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ऑनलाईन उपस्थित होते. यावेळी वाळूचे डेपो लावून ऑनलाईन पद्धतीने पैसे भरून तुम्हाला थेट घरपोच वाळू सरकार देणार, अशी घोषणा त्यांनी केली.
वाळूचे डेपो लावले तेथे वाळू घेतली तर तुम्हाला 600 रुपयांमध्ये मिळेल. जर घरपोच घेतली तर एक हजार किंवा 1500 रुपयांत मिळणार आहे. याबाबत अधिकृत घोषणा विधानसभेत लवकरच करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. पुढे ते म्हणाले की, वाढलेली गुन्हेगारी संपावायची असेल तर आपल्याला हे करावे लागेल. या निर्णयावर चर्चा सुरू असून यामुळे गरिबांना घरासाठी वाळू मिळेल, अशा प्रकारचा आमचा प्रयत्न आहे. असेही राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले. यामुळे याची चर्चा सुरू झाली आहे.
अर्थात यावरही टीका होऊ लागली आहे. आतापर्यंत वाळूसंबंधी अनेक नियम केले, मात्र फारसे यश आलेले नाही. त्यामुळे हे नवीन धोरण किती यशस्वी होईल, हे आताच सांगता येणार नाही. यासंबंधी माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, नवीन वाळू धोरणाची आम्ही उत्सुकतेने वाट पाहत आहोत. एक हजार रुपये ब्रासच्या वाळूची वाट आम्ही पहात आहोत. गुजरातची वाळू आपल्याकडे आणि आपला महसूल गुजरातला जात आहे, अशी टीका थोरात यांनी केली.
