बीड / प्रतिनिधी
राज्यातील दलित, भुमिहिन, आदिवासी, पारधी, गावकुसांबाहेरील उपेक्षित भूमिहीन लोकांच्या ताब्यात असणाऱ्या गायरान जमिनी शासनाने ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. दलित कास्तक-यांना अतिक्रमण काढण्या संदर्भातील नोटीसा दिल्या जात आहेत. परंतु आम्ही सरकारला एक इंचही गायरान जमीन परत घेऊ देणार नाहीत. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा. अन्यथा रिपाइंकडून राज्यभर जेलभरो आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा युवा रिपाइं प्रदेशाध्यक्ष तथा बीड जिल्हाध्यक्ष पप्पू कागदे यांनी दिला आहे.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, दलित, उपेक्षित समाज कुठेतरी आता स्थिर होवून गायरान जमिनीत कष्ट करुन सामाजिक जीवन जगू लागला आहे. आणि आता जर या लोकांच्या ताब्यातील गायरान जमिनी काढुन घेतल्या तर पुन्हा एकदा हा समाज गुलामागिरीच्या खाईत लोटला जाईल. या सर्व बाबींचा सरकारने विचार करून सुमोटो याचिके विरूध्द रिपीटीशन करावे. दलित भूमिहीन शेतमजुरांच्या 1989 पासुन ताब्यात असणारी गायरान ह्या त्यांच्या हक्काच्या जमिनी आहेत. त्याचबरोबर 2010 पर्यंतच्या गायरान जमिनी नावे करण्यासाठी देखील रिपाइं पाठपुरावा करत आहे. एवढंच नव्हे तर गायरान जमिनी नावे करण्या संदर्भात सुरुवातीपासूनच दादासाहेब गायकवाड, मंत्री रामदास आठवले यांनी जेलभरो, विविध मोर्चे, आंदोलने यासारखे लढे उभारलेले आहेत.
राज्यातील गायरान जमिनी संदर्भात रिपाइंकडून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा सुरु आहे. मात्र गायरान जमिनी परत घेण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द नाही झाल्यास रिपाइं जेलभरो आंदोल करेल, असा इशारा युवा रिपाइं प्रदेशाध्यक्ष तथा बीड जिल्हाध्यक्ष पप्पू कागदे यांनी दिला आहे.
