बीड, दि. 20 (लोकाशा न्यूज) : कुणाला कधी वाटलेही नव्हते की महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र येवून सत्ता स्थापन करतील, प्रत्यक्षात मात्र तसे घडले आणि या तिन्ही पक्षांचे सरकार अस्तित्वात आले. एकमेकांचे विचार जुळोत किंवा न जुळोत टिका करताना मात्र ते तिन्ही पक्ष नेहमीच एकत्र येतात. विकास कामांच्या बाबतीत मात्र हे तिन्ही पक्ष दोन पाऊल मागे पडल्याचे पहायला मिळत आहेत. या सरकारच्या जिल्ह्यातील सत्ताधार्‍यांच्या अपयशामुळे बीड जिल्ह्यातील अनेक प्रश्‍न अद्यापही मार्गी लागलेले नाहीत, जगाचा पोशिंदा असणार्‍या शेतकर्‍यांवरही बीड जिल्ह्यात सातत्याने अन्याय होत आहे. गेवराई मतदार संघातील असे सर्व विषय लक्षात घेवूनच आ. लक्ष्मण पवार हे उद्या दि. 22 फेबु्रवारीपासून सुरू होणार्‍या अधिवेशनात आठरा विषयांवर आवाज उठविणार आहेत. याअनुषंगानेच राज्यातील दहा मंत्री त्यांच्या रडारवर असणार आहेत. यामध्ये महसूल, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, जलसंधारण, मदत व पुनर्वसन, परिवहन, सार्वजनिक बांधकाम, सामाजिक न्याय, ग्रामविकास, उर्जा आणि नगर विकास अशा दहा विभागाच्या मंत्र्यांचा समावेश आहे. एकंदरितच या अधिवेशनात आ. लक्ष्मण पवारांनी लावलेल्या लक्षवेधींबरोबरच तारांकित प्रश्‍नांमुळे गेवराई मतदार संघाच्या विकासला मात्र चालना मिळणार आहे.
जनतेच्या सुखा-दुखात जाणार्‍या नेत्याला हरविणे शक्य नाही, हेच आ. लक्ष्मण पवारांनी आपल्या कामातून संपूर्ण बीड जिल्ह्याला दाखवून दिले आहे. ते प्रत्येकाच्या अडचणी जाणतात आणि त्या सोडविण्यासाठीही सदैव तत्पर असतात. त्यामुळे आ. पवार मागच्या सात वर्षांपासून गेवराई मतदार संघातील जनतेच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहेत. ते गेवराईचे लोकप्रिय आमदार आहेत, त्यामुळेच आज सत्तेच्या बाहेर असतानाही त्यांच्या कामाचा दबदबा आहे. मागची दोन वर्ष संपूर्ण बीड जिल्हा कोरोनाशी दोन हात करत होता. याचा गेवराईकरांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागला आहे. हे संकट टळतेय ना टळतेय तेच जिल्ह्यात अतिवृष्टीने दगा दिला यामध्ये गेवराई मतदान संघातील प्रत्येक नागरिकांना वेगवेगळ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागले, अशा संकटात आ. लक्ष्मण पवार कधीच मागे राहिले नाहीत, त्यांनी प्रत्येक संकटात गेवराईतील नागरिकांची तत्परतेने सेवा केली, विशेष म्हणजे निर्माण झालेल्या वेगवेगळ्या प्रश्‍नांवर आवाज उठवून जिल्हा प्रशासनाला आपल्या रडारवर घेतले. यातून अनेक प्रश्‍न सुटले तर आणखी बरेच प्रश्‍न शासनस्तराव प्रलंबित आहेत. आता त्यासाठीही आ. लक्ष्मण पवारांनी राज्य सरकारविरोधात दोन हात केले आहेत. कोरोनात दगावलेल्या रूग्णांच्या वारसांना 50 हजार रूपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, मात्र ही मदत अत्यंत तुटपुंजी आहे, परिणामी अशा रूग्णांच्या वारसांना दोन लाख रूपयांची मदत करणे गरजेचे आहे, यासंदर्भात आ. लक्ष्मण पवारांनी हा विषय राज्याच्या मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांकडे लावून धरला असून तो अधिवेशनात चर्चेला येणार आहे. राज्याच्या कुचकामी धोरणामुळेच आज बीड जिल्ह्यासह राज्यातील एसटी कामगार रस्त्यावर आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणेच एसटी कर्मचार्‍यांनाही किमान वेतन व सातवा वेतन आयोगानुसार सेवा ज्येष्ठतेप्रमाणे जशाच तशा वेतनश्रेणी लागू करून एसटी कर्मचार्‍यांना शासनाने न्याय द्यावा, हाही विषय आ. पवारांमुळे अधिवेशनात चर्चेला जाणार आहे. या प्रश्‍नावर आ. पवारांच्या रडारवर राज्याचे परिवहन मंत्री असणार आहेत. गेवराईतील महारटाकळी उमापुर ते बागपिंपळगाव या राज्य मार्गावरूनही आ. पवारांनी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना लक्ष केले आहे. या रस्त्याचे काम वेळेत झालेले नाही, त्याचा त्रास संबंधित नागरिकांना सहन करावा लागला त्यामुळे संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाका असाही आक्रमक पावित्रा पवारांनी अधिवेशाच्या धरतीवर घेतला आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सत्ताधारी निराधारांनाही जाणून बुजून त्रास देत आहेत, त्यांना शासनाच्या योजनेपासून वंचित ठेवण्याचे काम करीत आहेत. गेवराईतील सन 18 ते21 अशा तिन वर्षातील तब्बल पंधरा ते वीस हजार प्रस्ताव धुळखात पडलेले आहेत, हा मुद्दाही आ. पवारांनी अधिवेशनात घेतला असून यासाठी ते सामाजिक न्याय मंत्र्यांना रडारवर घेणार आहेत. सुरळेगाव येथील नदीपात्रात अवैधपणे होणारा वाळू उपसा, त्या उपश्यामुळे पडत असलेले दहा ते पंधरा फुटापर्यंत खड्ड्यांकडेही त्यांनी महसूल मंत्र्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. जातेगाव येथील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेत ग्रामसेवक पदावर नसतानाही एन.एस मुसळे यांनी 16 लाख 28 हजार 673 रूपये उचलून भ्रष्टाचार केला आहे. हाही विषय त्यांनी पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. तसेच मतदार संघातील खरीपात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सात पाझर तलाव फुटले आहेत आणि जवळपास आठ पाझर तलाव धोकासदृश स्थितीमध्ये आहेत, हा धोका टाळण्यासाठी सरकार किती निधी देणार आणि काम केव्हा होणार याचा जाबही आ. पवार राज्याच्या जलसंधारण मंत्र्यांना विचारणार आहेत. तसेच याच अतिवृष्टीने व जायकवाडी धरणातील पाण्याच्या विसर्गामुळे पाण्यात बुडून गेवराईतील राक्षसभुवन, मिरगाव, संगमजळगाव व सुरळेगाव येथील नऊ जणांना आपला जीव गमवावा लागलेला आहे. यापैकी किती जणांच्या कुटूंबियांना प्रत्यक्ष मदत पोहचली, आणि ज्यांना मदत पोहचली नाही त्याचे कारण काय? असा सवालही आ. पवार राज्याच्या मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांना विचारणार आहेत. तसेच रोहीतळ जवळून वाहणार्‍या लेंडी नदीवरील प्रीजमा 20 वरचा पुल अतिवृष्टीमुळे पुर्ण वाहून गेलेला आहे. यामुळे रोहीतळसह अनेक गावांना जोडणारा प्रमुख मार्ग बंद झाला आहे, त्यामुळे पुलाच्या निर्मीतीसाठी शासनस्तरावर काय कारवाई करण्यात आली आहे, आणि पुढे काय करणार आहात, याचीही विचारपुस आ. पवार राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांकडे करणार आहेत. भोजगाव येथील अमृता नदीवर 2008 मध्ये तयार केलेल्या पुलाचे काम बोगस झाले आणि तो अतिवृष्टीमध्ये वाहून गेला, परिणामी येथून जाणार्‍या एका 30 वर्षीय युवकाला आपला जीव गमवावा लागला तर आत्महत्याग्रस्त मुलीचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पुल नसल्यामुळे मुलीच्या वडिलास खांद्यावरून घेवून जाण्याची वेळ आली, भविष्यात अशा घटना घडू नयेत म्हणून आपण काय आणि कोणत्या उपाय योजना करणार आहात यावर आ. पवार राज्याच्या ग्रामविकास मंत्र्यांना रडारवर घेणार आहेत. खरीपात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे गेवराई मतदार संघातील अनेक शेतकर्‍यांचा जमिनी वाहून गेल्या यासाठी अद्याप सरकारने मदत दिलेली नाही, या शेतकर्‍यांना केव्ह मदत मिळणार, शासन यावर काय कारवाई करणार हा प्रश्‍न उपस्थित करून जलसंधारण मंत्र्यांना ते शेतकर्‍यांना न्याय देण्यास भागच पाडणार आहेत. विशेष म्हणजे अतिवृष्टीमुळे गेवराईतील रस्त्यांबरोबरच पुलाचे मोठे नुकसान झालेले आहे, यासाठी 27 कोटी रूपयांचा निधी लागणार आहे. या निधीसंदर्भात शासन काय आणि कोणती भुमिका घेणार असा सवाल करत तो प्रश्‍न आ. पवार राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांकडून सोडवून घेतली असा विश्‍वास अनेकांना आहे. तसेच खरीपात शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले, त्यावर केवळ तुटपुंज्या मदतीची घोषणा केली, अनेक शेतकर्‍यांना तर अद्याप ती मदतही मिळालेली नाही, अशातच आता विज बील वसूली आणि कनेक्शन कट करण्याचा प्रकार सुरू आहे सरकारने शेतकर्‍यांवर असा अन्याय करू नये, सक्तीची वीज वसूली थांबवावी, आ. पवारांचा हाही विषय अधिवेशनात चांगलाच गाजणार आहे. तर मागील दोन वर्षांपासून गेवराई नगर परिषदेस वैशिष्टपुर्ण योजनेअंतर्गत शासनाकडून कसलाच निधी मिळालेला नाही, त्यामुळे उर्वरित एक कोटी सहा लाख 47 हजार 608 रूपयांचे काम निधी अभावी अपुर्ण असून नाट्यगृहाचे काम अर्धवट अवस्थेत आहे. त्यामुळेच शासनाने गेवराई नगर परिषदेस तात्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशीही आ. पवारांची अग्रही मागणी राज्याच्या नगर विकास मंत्र्यांकडे आहे, त्यांच्या या मागणीला नक्कीच न्याय मिळेल असा विश्‍वास वाटत आहे. एकंदरितच आ. पवारांच्या लक्षवेधी आणि तारांकित प्रश्‍नांमुळे गेवराईच्या विकासाला या अधिवेशनातून कलाटणी मिळेल असे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
