बीड प्रतिनिधी
मागील वर्षात शेतकऱ्यांनी विविध विमा कंपन्यांकडे सुमारे ६० कोटी रुपयांचा विमा भरला होता. त्यापैकी केवळ १०% शेतकऱ्यांनाच पीकविम्याची रक्कम मिळाली. उर्वरित ९०% शेतकरी आजही प्रतीक्षेत आहेत. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप पिकाचा विमा मिळवून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. परंतु दुर्दैवाने प्रशासन आणि सत्ताधारी नेते शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोणीही बोलायला तयार नाही. पंकजाताई मुंडे पालकमंत्री असतांना बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी भरघोस विकविम्याचा पॅटर्न राबवला. हा पॅटर्न वापरण्याची चर्चा राज्याचे कृषिमंत्री करतात. तर दुसरीकडे बीडचे सत्ताधारी पिकविम्याच्या प्रश्नाकडे ढुंकूनही बघायला तयार नाहीत. कोरोनाच्या आर्थिक संकटात शेतकरी होरपळत असतांना राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे हे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात धोंडा पडत आहे अशी जळजळीत टीका भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के यांनी केली आहे.
मागील खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी पिकाची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पीकविमा भरला. विमा कंपनीने ऐनवेळी नुकसानीचे फोटो कंपनीच्या पोर्टलवर अपलोड करण्याची सूचना केली अचानक या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची धांदल उडाली. ज्यांच्याकडे मोबाईलची सोय होती अशा शेतकऱ्यांनी फोटो अपलोड केले बाकीचे शेतकरी करू शकले नाहीत. यामुळे आज ९०% शेतकरी पिक विम्यापासून वंचित ठेवण्याची मुजोरी विमा कंपन्यांनी केली आहे. खरीप हंगामात पिकाचे नुकसान झाले राज्य सरकारने मान्यही केले परंतु विमा कंपनीच्या मुजोरीला चाप मात्र सत्ताधाऱ्यांनी लावला नाही. गेल्या १५ महिन्यांपासून इतर घटकांप्रमाणे शेतकरीही कोरोनाच्या लढाईत आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाला आहे तसेच अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले. प्रचंड आर्थिक नुकसानीत असताना त्यांच्या न्याय हक्काची पीकविम्याची रक्कम विमा कंपनी देत नाही व सत्ताधारी त्यांना जाब विचारत नाहीत. विमा कंपन्यांची मुजोरी व राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा यामुळे शेतकरी बांधव भरडला जात आहे.
चालू खरीप हंगाम तोंडावर आला आहे. शेतकरी बांधव आर्थिक संकटात अडकलेला आहे. खते बी-बियाणे खरेदीसाठी शेतकऱ्यांकडे पैसा नाही. बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास उत्सुक नाहीत. शेतकऱ्यांनी आपली आर्थिक गरज कशी भागवायची. पिक विमा काढूनही न्याय हक्काने परताव्याची रक्कम विमा कंपनी देत नसेल तर गोरगरीब शेतकऱ्यांनी दाद कोणाकडे मागायची.
अजूनही वेळ गेलेली नाही सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कठोर पाउल उचलून सरसकट शेतकरी बांधवांना पीकविमा द्यावा अन्यथा शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल असा इशारा जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के यांनी दिला आहे.
