बीड ( प्रतिनिधी )बीड जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांपासून अकृषी आदेशा बाबतच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. सामान्य जनतेची होणारी फसवणूक जन आंदोलनाने पुढे आणली होती. याची गंभीरतेने दखल घेत जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी स्पष्ट आदेश काढून या वादावर आता तुकडा पडला आहे. त्याचबरोबर महसूल यंत्रणेत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तंबी देत त्यांनी अकृषी परवानग्या मुदतीत देण्याचेही आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांची हे आदेश अभिनंदनास पात्र असून जन आंदोलनात तर्फे त्यांचे अभिनंदन करण्यात येणार असल्याची माहिती जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिली आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी या प्रकरणी चांगलेच लक्ष घातले होते. त्यामुळे महसूल दप्तरी नसलेला कोणत्याही बोगस कागदा आधारे खरेदीखते नोंदवने बंद झाले होते. आता या वादावर जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी हातोडा मारला असून हे वाद आता उपस्थित होणार नाहीत. सामान्य जनतेची फसवणूक होणार नाही, असे स्पष्ट दिसत आहे. त्याचबरोबर नव्याने अकृषिक परवाना मागण्यासाठी जर कोणी अर्ज केला तर विलंब टाळावा आणि या नवीन सुधारणे नुसार अकृषी प्रकरण महसूल अधिकाऱ्यांनी विहीत मुदतीत निकाली काढावीत, असेही आदेश जगताप यांनी दिले आहेत. यामुळे अनेकांची खोळंबून पडलेली कामे आता मार्गी लागतील. जिल्ह्यात कोणत्याही कार्यालयात अस्तित्वात नसलेल्या बोगस कागदांचा आधार घेऊन करोडो रुपये महसूल बुडण्याच्या उद्देशाने दलाल, दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकारी, तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांसमोर अशा प्रकारचे घोटाळे होत होते. हे सर्व घोटाळे संगनमताने होत असल्याने यात सुधारणा होऊन जनतेची फसवणूक टाळणे गरजेचे होते. आता जर कुणी नव्याने अकृषिक आकारणी साठी प्रयत्न करणार असेल तर त्यालाही या आदेशाप्रमाणे विहित मुदतीत परवानगी मिळेल. कायद्याने चालणाऱ्या लोकांच्या समस्या सुटतील. जर महसूल अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत प्रकरणे निकाली काढली नाहीत, तर जनतेने याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना अवगत करायला हरकत नाही. कायद्यातील तरतुदींचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशांमध्ये पुरेपूर अभ्यास दिसत असून सर्व तरतुदीं आणि त्याची मांडणी पहिली तर हा आदेश अतिशय स्पष्ट आणि बोलका वाटत आहे. रजिस्ट्री ऑफिस मधील भ्रष्टाचार थांबण्यास आता मदत होईल. त्याच बरोबर लोकांनीही आता नियमाप्रमाणे वागण्याचे शिकणे आवश्यक आहे. आता कोणीही बोगसगिरी करणार नाही. खर्‍याला अडचणीही येणार नाहीत. रस्ते मोठे असावेत, सुविधा देता याव्यात, त्याच बरोबर लोकांची फसवणूक टळावी, कायद्याचे पालन व्हावे, मोकळ्या जागा नियमानुसार मोकळे रहाव्यात, सार्वजनिक सुविधा साठीची जागा ही त्याच वापरता यावि आणि अरुंद रस्त्यांमुळे वस्त्यांमधील रस्त्यांवरून वाहतूक करणे जिकिरीचे होते, ते ही आता होणार नाही. जिल्ह्यात नागरीकरण वाढत असून मोठ्या प्रमाणात वसाहती निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या सुधारणा आवश्यक होत्या. अकृषिक आकारणी, दंड आकारणी तसेच अकृषिक वापर नियमित करणे, अशा सर्व मुद्यांचा या परिपत्रकात समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे लोकांची कामे ही मार्गी लागतील आणि फसवणूक देखील होणार नाही. जन आंदोलनाचा लढा बोगस कागदपत्र तयार करून शासनाला आणि प्लॉट अथवा घर खरेदी करणाऱ्यांना फसविणाऱ्याच्या विरोधात आहे. सामान्यांसाठी हा लढा नाही, याची या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी नोंद घेणे आवश्यक आहे. कोणत्याही गरीबाची फसवणूक कोणीही करू नये अथवा त्यालाही दुष्परिणाम भोगावे लागतील, असे ही अँड. अजित देशमुख यांनी म्हटले आहे. जिल्हाधिकार्‍यांच्या भेटीची वेळ मागितली असून जिल्हाधिकारी यांचे बरोबर यासह अन्य मुद्यांवर चर्चा करणार असल्याचेही अँड. देशमुख यांनी म्हटले आहे.</code></pre></li>
