बीड : ऊसतोड मजूरांच्या प्राथमिक शिक्षण घेणार्‍या मुलांसाठी हंगामी वसतीगृह सुरू केली जातात. याच धर्तीवर माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण घेणार्‍या ऊसतोड मजूरांच्या पाल्यांसाठी तालुका आणि जिल्ह्याचे मुख्यालय ठिकाणी वसतीगृह सुरू करावेत. यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने पुढाकार घ्यावा अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य संतोष हांगे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केली. सभागृहाने या मागणीचे टाळ्या वाजवून स्वागत करत एकमताने ठराव मंजूर केला.
बीड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक मंगळवारी (दि.2) पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत जिल्हा परिषद सदस्य संतोष हांगे यांनी केलेल्या मागणीने सार्‍या सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. ते बैठकीत म्हणाले, प्राथमिकचे शिक्षण घेणार्‍या ऊसतोड मजूरांच्या मुलांसाठी वसतीगहे सुरू करण्यात येतात. मात्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण घेणार्‍या ऊसतोड मजूरांच्या मुलांसाठी अशी सोय नाही. यामुळे ऊसतोड मजूरांच्या हजोरो मुलांचे शिक्षण अर्ध्यावर थांबत आहे. उच्च शिक्षण घेणार्‍या ऊसतोड मजूरांच्या मुलांचे शिक्षण थांबू नये यासाठी हंगामी वसतीगृहाच्या धर्तीवर सामाजिक न्याय विभागाने तालुका आणि जिल्ह्याच्या मुख्यालयी हंगामी वसतीगृहे कायमस्वरूपीसाठी सुरू करावीत. अशी मागणी संतोष हांगे यांनी केली. उच्च शिक्षण घेणार्‍या ऊसतोड मजूरांच्या पाल्यांसाठी केलेल्या या मागणीचे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सभागृहाने टाळ्या वाजवून स्वागत केले. या मागणीचा ठरावही तात्काळ मंजूर करण्यात आला. यावर प्रतिक्रिया देताना पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अशा स्वरूपाची वसतीगृहे सुरू करण्याचा विचार सुरू असल्याचे सांगीतले.
त्याचप्रमाणे जिल्ह्यात पशूवैद्यकीय अधिकार्‍यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. यामुळे शेतकर्‍यांच्या पशूधनाला वेळेवर उपचार मिळत नाहीत. एकट्या केज तालुक्यात पशू वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या 9 जागा असून केवळ चारच ठिकाणी पुर्णवेळ अधिकारी आहेत. उर्वरित रिक्त जागेवर पशू वैद्यकीय अधिकार्‍यांची नियुक्ती करावी, तसेच दहा वर्षापुर्वी झालेले पीएमजेएस वाय योजनेतील खराब रस्ते दुरूस्त करण्याची मागणी जिल्हा परिषद सदस्य संतोष हांगे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केली.
माजींप्रमाणेच आजी पालकमंत्री यांनी योगदान द्यावे
बीड जिल्ह्याच्या विकासात तत्कालीन पालकमंत्री पंकजा मुंडे, विमल मुंदडा, जयदत्त क्षीरसागर यांचे मोठे योगदान आहे. ग्राम विकास खाते असलेल्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी ग्रामीण रस्ते, शाळा, ईमारती यासाठी हजारो कोटी रूपयांचा निधी आणला. आरोग्य खाते असणार्‍या विमल मुंदडा यांनी आरोग्याच्या अनेक सोय सुविधा केल्या. बांधकाम (उपक्रम) मंत्री असलेल्या जयदत्त क्षीरसागर यांनी रस्ते बांधताना टोल द्यावा लागू नये अशी सुविधा उपलब्ध करून दिली. या माजी पालकमंत्र्यांप्रमाणे विद्यमान पालकमंत्री यांनी सामाजिक न्याय खात्याच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासासाठी योगदान द्यावे अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य संतोष हांगे यांनी केली.
