बीड.दि.१७—–प्रस्तावित सोलापूर-जळगाव या रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षणाचे काम नुकतेच पूर्ण झाले आहे.यासंदर्भात खा.डॉ.प्रितमताई मुंडे यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला असून हा रेल्वेमार्ग टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यास केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांना मंत्रालयाकडून कळवण्यात आले आहे.सोलापूर-जळगाव या नव्या रेल्वे मार्गासह नगर-बीड-परळी रेल्वे प्रकल्पाला निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे केली आहे.
बीड जिल्ह्याच्या दृष्टीने
सोलापूर-उस्मानाबाद-बीड-औरंगाबाद-जळगाव हा रेल्वेमार्ग अतिशय महत्वाचा आहे. या रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षणाचे काम नुकतेच पूर्ण झाले असून प्रस्तावित रेल्वे मार्गाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात व्हावी व त्याला गती मिळावी यासाठी खा.डॉ.प्रितमताई मुंडे यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला आहे.या रेल्वेमार्गाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका सकारात्मक असून पहिल्या टप्प्यात सोलापूर ते उस्मानाबाद या मार्गाचे काम करण्यात येणार असल्याचे रेल्वे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.सोलापूर-जळगाव रेल्वेमार्गाचे काम प्रत्यक्षात सुरू करण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करावी आणि लवकरात लवकर काम सुरू करावे अशी मागणी त्यांनी रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे केली आहे.सोबतच नगर-बीड-परळी रेल्वे प्रकल्पासाठी निधी देण्याची मागणी देखील त्यांनी मंत्रालयाकडे केली आहे.
रेल्वेच्या कामाला गती देण्यासाठी खा.प्रितमताई घेणार बैठक
नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गाच्या कामात विजेचे खांब आणि झाडांमुळे अडथळा निर्माण होतो आहे.तसेच भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या समस्यांमुळे देखील कामाला विलंब झाला आहे.रेल्वेच्या कामाचा आढावा घेऊन त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी आणि समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी खा.प्रितमताई मुंडे जिल्हा प्रशासन आणि रेल्वे विभागासोबत संयुक्त बैठक घेणार आहेत.हा प्रकल्प बीडकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असून त्याच्या कामाला गती मिळावी आणि प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी आपण स्वतः संबंधित विभागांसोबत बैठक घेणार असल्याचे खा.डॉ.प्रितमताई मुंडे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने केलेली तरतूद तुटपुंजी
नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने समान निधी देण्याची तरतूद आहे.प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला केंद्राच्या वाट्याचा निधी वेळेवर मिळतो आहे परंतु राज्याकडून मिळणारा निधी महाविकास आघाडी सरकारने अद्याप वितरित केला नाही.राज्य सरकारने या रेल्वेमार्गासाठी वार्षिक तीनशे पंच्यांशी कोटी रुपयांची तरतूद करणे अपेक्षित असताना इतर दोन रेल्वे प्रकल्पांना मिळून अडीशे कोटी रुपये निधी देण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे.प्रकल्पाच्या दृष्टीने हा निधी अत्यंत तुटपुंजा असून सरकारच्या निष्क्रिय धोरणांमुळे काम पूर्ण होण्यास विलंब होणार आहे सोबतच प्रकल्पाची किंमत देखील वाढणार आहे.
•••••
