बीड, दि. 8 : ग्रामपंचायत स्तरावरील निवीदा प्रक्रियेतील नियमबाह्य अटी तात्काळ काढून टाकाव्यात, असे स्पष्ट आदेश जिल्हा परिषदेचे सीईओ अजित कुंभार यांनी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, सर्व उपअभियंता (बांधकाम/ग्रापापु/लपावी), सर्व खाते प्रमुख आणि सर्व गटविकास अधिकार्‍यांना दिले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी संबंधित यंत्रणेला आदेशाचे एक पत्र पाठविले आहेत. जिल्हा परिषद स्थायी समिती सभेतील चर्चा उपरोक्त विषयान्वये शासनाच्या धोरणानुसार रक्कम 10 लक्ष किंवा 15 लक्ष रक्कमेपर्यंतची कामे ग्रामपंचायतींना दिली जातात व या कामांच्या निविदा प्रक्रियेची कार्यवाही ग्रामपंचायत स्तरावर पूर्ण केली जाते, तसेच ग्रामपंचायती स्वनिधी, वित्त आयोग यातूनही निविदा प्रक्रियेची कार्यवाही करीत असतात. निविदा प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता राहावी व अधिकाधिक स्पर्धा होऊन योग्य दराने निविदा दिल्या जाव्यात या उद्देशाने राज्य शासनाने दि. 1 जानेवारी 2012 पासून ई-निविदा प्रक्रिया राबविणेबाबतचे आदेश दिले आहेत. मात्र ग्रामपंचायत पातळीबार केल्या जाणार्‍या निविदा प्रक्रियांमध्ये ग्रामपंचायतींकडून काही नियमबाहा अटी व शती टाकून पारदर्शकतेच्या तत्वाचा भंग केला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच दि. 18 मार्च 2020 रोजीच्या स्थायी समिती सभेमध्येही याबाबत सदस्यांनी आक्षेप नोंदवले होते. तसेच याबाबत सतत्याने तक्रारी प्राप्त होत आहेत. विशेष करुन ग्रामपंचायतींकडून बर्‍याच नियमबाह्य अटी शर्ती निविदेमध्ये टाकल्या जात असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे निविदा भरतांना निविदाधारकाने ग्रामपंचायतीचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेवून ते कागदपत्रामध्ये अपलोड करावे, निविदाधारकाने ई-निविदेसोबत ऑनलाईन सादर केलेली कागदपत्रे ग्रामपंचायतीस हार्ड कॉपीमध्ये 24 तासामध्ये समक्ष सादर करावीत, या नमुद दोन्ही अटी व शर्ती या नियमबाह्य व बेकायदेशीर आहेत, त्यामुळे यापूढे ग्रामपंचायतींनी निविदा अटी व शर्तीमध्ये उल्लेख केलेल्या अटी टाकू नयेत याबाबत ग्रामपंचायतींना सक्त सूचना देण्यात याव्यात, तसेच निविदा स्विकृतीचा अंतीम अधिकार ग्रामपंचायतींचा आहे, या शर्तीनुसार बेकायदेशीरपणे अधिकारांचा वापर करून व स्वत: च्या कायदेशीर मर्यादांचे उल्लंघन करून एक किंवा अधिक निविदाधारकांना विनाकारण व प्रबळ त्रुटी पुराव्याशिवाय अपात्र न करण्याबाबत ग्रामपंचायतींना सूचित करण्यात यावे, वर नमूद अटी टाकून निविदा कार्यवाही केल्यास सदरच्या निविदा बेकायदेशीर ठरवून त्या स्विकृत केल्या जाणार नाहीत, याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी, सदरची बाब तुमच्या तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतीच्या निदर्शनास आणावी, असेही सीईओंनी संबंधित यंत्रणेला दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
