बीड : शहराचे वैभव आणि एकमेव असलेले सांस्कृतिक मंदिर यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहाचा ताबा द्वारकादास मंत्री बँकेने शुक्रवारी दुपारी साडेचार वाजता घेतला होता. बीड पालिकेने १ काेटी रुपयांचे कर्ज परतफेड न केल्याने ही कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर पालिकेने पालिका खडबडून जागी झाली आणि शनिवारी सकाळीच सर्वच १ काेटी रूपये मंत्री बँकेकडे जमा केले. उशिरा का होईना जाग आल्याने बीडचे सांस्कृतिक मंदिराचा लिलाव होण्यापासून सुरक्षित राहिले आहे.
२००६ साली बीड पालिकेने द्वारकादास मंत्री बँकेकडून पालिकेच्या मुख्य इमारतीसाठी १ कोटींचे कर्ज घेतले होते. गॅरंटर म्हणून बाबुराव दुधाळ आणि किशोर काळे हे दोघे होते. तारण म्हणून यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह ठेवले होते. पालिकेने सुरुवातीचे काही दिवस कर्ज परत केले. परंतु, २०१९ पासून एकही हप्ता भरला नव्हता. २३ मार्च २०२३ रोजी बँकेने पालिकेला नोटीस बजावली होती. तसेच मुख्याधिकारी नीता अंधारे यांचीही भेट घेतली. परंतु, याकडे अंधारे यांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे शुक्रवारी दुपारी बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सेक्युरीटायझेशन ॲक्ट २००२ अन्वये तारण ठेवलेल्या नाट्यगृहाच्या इमारतीला नोटीस चिकटवून ताबा घेतला. तसेच आठवडाभरात हे कर्ज परत न केल्यास या नाट्यगृहाचा लिलाव केला जाणार असल्याचेही जाहिर केले होते. या कारवाईने पालिकेचा गलथान कारभार चव्हाट्यावर आला होता. त्यानंतर शनिवारी सकाळीच पालिकेने मंत्री बँकेची सर्व बाकी भरली.
रक्कम भरली आहे
मंत्री बँकेला आगोदर २ कोटी ९ लाख आणि शनिवारी १ कोटी ४ लाख रूपये भरले आहेत. तसेच ही रक्कम जर जास्त होत असेल तर परत करण्याच्या अटीवर आम्ही ही रक्कम भरली आहे.
- नीता अंधारे, मुख्याधिकारी न.प.बीड
कारवाई थांबवली
कर्जखाते बेबाक केल्यामुळे बँकेची पुढील कायदेशीर थांबविली जात आहे. सरफेसी कायद्या अंतर्गत चालू केलेली कार्यवाही मागे घेत आहोत.
- प्रशांत बोंदार्डे, प्राधिकृत अधिकारी, द्वारकादास मंत्री बँक
