बीड, दि. 8 (लोकाशा न्यूज) : आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. शासकीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रवेश निश्चित झाले आहेत, परंतु इंग्रजी शाळांनी आरटीई प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे गोर गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे कठीण झाले होते. वास्तविक पाहता शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांना असे प्रवेश रोखता येत नाहीत. यावर बीडच्या कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ आणि सीईओ अजित पवार यांनी कडक अ‍ॅक्शन घेतली आहे. याअनुषंगानेच सीईओ अजित पवार यांनी शाळेचे मुख्याध्यापक, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापन समितीला कोणत्याही कारणाने आरटीई प्रवेश रोखता येणार नाहीत, अशी तंबी देत जर शाळांनी आरटीई प्रवेश रोखले तर शाळांविरोधात शासन नियमानुसार प्रशासकीय / फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्यात येवून शाळेचा युडायस गोठवून शाळा मान्यता व राज्य मंडळाव्यतिरिक्त इतर मंडळाच्या शाळेस दिलेले नाहरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल, असे पत्र काढले आहे. जिल्हाधिकारी आणि सीईओंनी घेतलेल्या या कडक अ‍ॅक्शनमुळे आता शाळांना आरटीईचे प्रवेश करावेच लागणार आहेत.
शाळांनी आरटीई 25 टक्के प्रवेशाची शुल्क प्रतिपुर्ती 50 टक्के थकित राहिल्यामुळे सन 2023-24 आरटीई 25 टक्के मोफत प्रवेश देण्यास नकार दिलेला आहे. ही कृती बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा कायदा अधिनियम 2009 चा भंग करणारी आहे. शाळांनी विद्यार्थ्यास प्रवेश न देणे, प्रवेश देण्यास नकार देवून विद्यार्थ्यांचा मानसिक छळ करणे, विद्यार्थ्याचा प्रवेश रोखून धरणे, फी वसूलीसाठी विद्यार्थ्याचा अपमान करणे, परीक्षेस बसू न देणे, विद्यार्थ्यांचे निकाल रोखून धरून निकाल व टीसी न देणे या सर्व कृती आरटीई कायद्याचा भंग करणारी आहे. तरी आरटीई 25 टक्के प्रवेशाची शुल्क प्रतिपुर्ती 50 टक्के थकित अनुदान ही शासन स्तरावरील बाब असून याबाबत या कार्यालयामार्फत सदर अनुदानाची रक्कम मिळण्याबाबत पत्रव्यवहार व पाठपुरावा करण्यात आलेला आहे. शासन स्तरावरुन अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर ते अनुदान आपणास नियमाप्रमाणे वितरित करण्यात येईल. त्यामुळे अनुदानासाठी प्रवेश पडताळणी समितीने निश्चित करून दिलेले प्रवेश कोणत्याही कारणाने आपणास रोखता येणार नाहीत, किंवा मोफत प्रवेश झालेल्या पाल्यांच्या पालकांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आपणास आकारता येणार नाही, याची नोंद घ्यावी, मोफत प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारल्यास आपणाविरूध्द शासन नियमानुसार प्रशासकिय/फौजदारी स्वरूपाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येवून युडायस गोठवून शाळा मान्यता व राज्य मंडळाव्यतिरिक्त इतर मंडळाच्या शाळेस दिलेले नाहरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल, असे 8 मे रोजी काढलेल्या पत्रात सीईओ अजित पवारांनी म्हटले आहे. या प्रश्‍नीच जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ यांनीही कडक अ‍ॅक्शन घेतली आहे. आरटीईच्या प्रवेशावर बारकाईने लक्ष ठेवून गोरगरिबांच्या विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, जर शाळा प्रवेश करत नसतील तर त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करा, अशा सुचना कलेक्टरांनी शिक्षण विभागाला दिल्या. परिणामी कलेक्टर आणि सीईओंनी घेतलेल्या याच अ‍ॅक्शनमुळे आता जिल्ह्यातील शाळांना आरटीईअंतर्गत गोरगरिबांच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेच लागणार आहेत.
कलेक्टर, सीईओंचे मनोज
जाधव यांनी मानले आभार
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रोखणे म्हणजे शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग करणे या कायद्या नुसार शाळांवर कारवाई होऊ शकते. या संदर्भात पालकांनी आणि आम्ही वेळोवेळी पाठपुरावा केला, सोमवारी जिल्हाधिकारी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकार्‍यांना योग्य त्या सूचना दिल्या, यावर अ‍ॅक्शन मोड मध्ये येत मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी शाळांवर कारवाईचे पत्र काढले. यामुळे विद्यार्थांना प्रवेश मिळतील त्यामुळे पालकांच्या वतीने शिवसंग्रामचे युवा नेते तथा आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आभार मानले आहेत.
