बीड, दि.13:– जिल्ह्यात महसूल मंडळनिहाय एक महिन्याचे वर प्रलंबित असलेल्या साध्या व वादग्रस्त फेरफारांची संख्या निश्चित करुन 1 एप्रिल 2023 पासुन दर महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी “फेरफार अदालत” तहसिल आणि मंडळ स्तरावर आयोजित करण्यात यावी असे निर्देश जिल्हाधिकाऱी दीपा मुधोळ – मुंडे दिले असून याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. 1 एप्रिल 2023 पासुन सुरुवात करण्यात आल्यानंतर 12 एप्रिल पर्यंत जिल्ह्यात 1 हजार 52 फेरफार निकाली काढण्यात आले आहेत.
तालुकानिहाय प्राप्त माहितीनुसार सर्वात जास्त 248 फेरफार गेवराई तालुक्यातील तर सर्वात कमी 10 फेरफार वडवणी तालुक्यात निकाली काढण्यात आले. जिल्हयातील एकुण 138 महसूल मंडळात 1 हजार 17 फेरफार मंजूर करण्यात आहेत तर 35 फेरफार नामंजूर करण्यात आले आहेत. “फेरफार अदालत” महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी शासकीय सुट्टी असल्यास त्याच्या लगतच्या दुसऱ्या दिवशी आयोजित करावी. उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांनी याकामी पर्यवेक्षण ठेऊन नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत साध्या नोंदी 1 महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी आणि विवादग्रस्त नोंदी 3 महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी सबळ कारणाशिवाय प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी
या कार्यक्रमांस स्थानिक स्तरावर व्यापक पूर्वप्रसिध्दी देण्यात यावी व याबाबतचा अहवाल प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रगती अहवाल प्रपत्र अ- 1 मध्ये संकलित करुन या कार्यालयास वेळोवेळी सादर करण्यात यावा विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मराअ-2022/प्र.क्र.16/म-5 दिनांक 25 जानेवारी 2023 अन्वये एक महिन्याच्यावर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे व त्याकरिता मंडळ मुख्यालयी फेरफार अदालत घेणे सुचना देण्यात आल्या होत्या. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परिपत्रकाव्दारे सूचित करण्यात आले आहे.
