बीड, दि. 30 (लोकाशा न्यूज) : मिनी मंत्रालय म्हणून जिल्हा परिषदांकडे पाहिले जाते, याच मिनी मंत्रालयांच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाचे उपसचिव मनोज जाधव यांनी शुक्रवारी एक अधिसुचना काढून जाहीर केले आहे. त्यानुसार बीड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद एससीसाठी राखीव झाले आहे. दरम्यान अध्यक्षपदाचा मार्ग ठरल्यामुळे आता बीड जिल्ह्यात झेडपी आणि झेडपीचे अध्यक्ष पद स्वत:च्या ताब्यात घेण्यासाठी सर्व पक्षांच्या नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे.
ग्रामविकास खात्याने शुक्रवारी राज्यातील जिल्हा परिषदांकरीता त्यांना सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाच्या कालावधीच्या समाप्तीच्या दिवसाच्या लगतनंतरच्या दिवसापासून सुरु होणार्‍या अडीच वर्षाच्या कालावधीकरीता अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह) आणि महिला (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यातील महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांच्या पदांची संख्या विनिर्दिष्ट केली आहे. त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र परिषदा (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या (सभापती व उपसभापती) (पदांचे आरक्षण व निवडणूक) नियम, 1962 मधील नियम 2 ब, 2 क व 2 ड यातील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे राज्यातील ठाणे, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्हा परिषदांकरिता त्यांना सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाच्या कालावधीच्या समाप्तीच्या दिवसाच्या लगतनंतरच्या दिवसापासून सुरु होणार्‍या अडीच वर्षाच्या कालावधी तसेच पालघर, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर या जिल्हा परिषदांच्या उर्वरित कालावधीकरीता तसेच उपरोक्त जिल्हा परिषद वगळून उर्वरित 25 जिल्हा परिषदा गठीत होवून लगतनंतरच्या दिवसापासून सुरु होणार्‍या अडीच वर्षाच्या कालावधी पासून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह) आणि महिला (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यातील महिलांसह) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या, राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांच्या पदांचे वाटप केले आहे. त्यानुसार बीड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पद अनुसुचित जाती (एससीसाठी) च्या उमेदवारासाठी राखीव करण्यात आले आहे. यासंदर्भात ग्रामविकास मंत्रालयाचे उप सचिव मनोज जाधव यांनी शुक्रवारी एक अधिसुचना काढली आहे. अध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहिर केल्यामुळे आता हे पद आपल्याकडे खेचण्यासाठी बीड जिल्ह्यातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांची रस्सीखेचही पहायला मिळणार आहे.
