बीड : राज्यातल्या काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने घोषीत केला असून त्या ग्रामपंचायतींसोबत कार्यकाळ संपणार्‍या बीड जिल्ह्यातील 715 ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम लवकरच घोषीत होणार असल्याचे सुत्रांचे सांगणे असून त्यानुसार बीड जिल्हा प्रशासन कुठल्याही वेळी कार्यक्रम घोषीत होणार असल्याने सतर्क असून गणेश विसर्जनानंतर 715 ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार आहेत. त्यामुळे बांधावरचे पुढारी शेतात जाताना दिसून येत आहे तर गावाबाहेर राहणारे बाशींग बांधण्यासाठी गावात परतताना दिसून येऊ लागले आहेत.
राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मानल्या जाणार्‍या 1 हजार 31 ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी 715 ग्रामपंचायतींची मुदत डिसेंबरअखेर संपत आहे. निवडणूक आयोगाने राज्यातील अन्य जिल्ह्यातल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीची घोषणा काल केली आहे. या ग्रामपंचायतींची मुदतही डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात संपणार आहे. ज्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने अन्य जिल्ह्यातील निवडणुका घोषीत केल्या आहेत त्यानुसारच बीड जिल्ह्यातील 715 ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम येत्या आठ दिवसात घोषीत करन्याची शक्यता आहे. गणेश विसर्जनानंतर प्रशासनावरील असलेला ताण बर्‍यापैकी निवळणार आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोग जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचा कार्यक्रम घोषीत करणार असल्याचे सांगीतले जाते. निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक कार्यक्रम हालचालीमुळे बीड जिल्ह्याचे निवडणूक विभागही सतर्क झाले असून निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी येत्या पंधरवाड्यात निवडणूक लागणार का? या प्रश्‍नाला सकारात्मक उत्तर दिले आहे. त्यामुळे गावात न दिसणारे आता गावात दिसू लागले असून बांधावरचे पुढारी शेतात तर गावाबाहेरचे गावात दिसत आहेत.
सरपंचांची धावपळ
मुदत संपणार्‍या सरपंचांनी मंजूर असलेले कामे, वित्त आयोगातील कामे आचारसंहितेपुर्वी करण्याचा झपाटा लावला आहे. त्यासोबतच निवडणूक झाल्या तर ग्रामपंचायती आपल्या ताब्यात येईल का नाही येईल हे सांगता येत नसल्याने घरकुलाचे कामे करतोत म्हणून अनेक मतदारांकडून कागदपत्रे मागवण्याचे काम सरपंच करत आहेत. बीड जिल्ह्याला अल्पसंख्याक मुस्लीमसाठी स्वतंत्र टार्गेट अद्याप आलेले नाही. हे टार्गेट देण्याची प्रक्रिया प्रशासकीय पातळीवर चालू असताना ज्या गावात मुस्लिम बहुल लोकसंख्या जास्त आहे त्या गावात सरपंच हे अल्पसंख्याकांचे घरकुलाचे टार्गेट आलेले आहे, असे सांगून या लोकांकडून कागदपत्रांसह आर्थिक लुबाडणूक करत आहेत.
आरक्षण जैसे थे..!
जिल्हा प्रशासनाने निवडणूक होणार्‍या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण याच्या पुर्वीच रोटेशनप्रमाणे काढलेल्या आहेत. मध्यंतरी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार ओबीसीचे आरक्षण संपुष्टात आले होते. मात्र त्यानंतर हे आरक्षण पुर्ववत केल्यानंतर ज्या ग्रामपंचायती ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या आहेत. त्या ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद ओबीसींसाठीच आरक्षित आहे असे समजावे आणि अनुसूचित जाती आणि जमाती व महिला सरपंच पदासाठी पडलेले आरक्षण हे कायमच आहे. त्यामुळे आरक्षणात किवा वार्डाच्या आरक्षणात कोणताही बदल होणार नाही, अशी माहिती निवडणूक विभागाचे उपजिल्हाधिकारी दयानंद जगताप यांनी रिपोर्टरला दिली.
