नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणावर (OBC Reservation) ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) चांगलाच झटका दिलाय. कारण सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आऱक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवलीय. एक तर केंद्राला इम्पेरीकल डाटा द्यायला सांगा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. राज्य सरकारनं तशी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टानं इम्पेरीकल डाटाची अट पूर्ण केली गेली नसल्याचं स्पष्ट केलंय.
ओबीसी आरक्षणावर ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाने चांगलाच दणका दिला. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवली आहे. एक तर केंद्राला इम्पेरीकल डाटा द्यायला सांगा, किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. राज्य सरकारने तशी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टाने इम्पेरीकल डाटाची अट पूर्ण केली गेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले?
‘महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, केंद्राला डाटा शेअर करण्यासाठी निर्देश दिले जाऊ शकतात. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे,’ असे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले आहे.
राज्यातील निवडणुकांकडे लक्ष
फेब्रुवारी 2022 मध्ये राज्यात 18 महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर यांचा समावेश आहे. या निवडणुकांच्या तोंडावर सर्व राजकीय पक्षांचे नेते सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळेच ओबीसी आरक्षणावरून काथ्याकूट आणि याचिका सुरू होत्या. आता या निर्णयानंतर निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार का, याची उत्सुकता आहे.
